Ashish Kumar Bhutani यांनी सहकारी सुधारणांचा घेतला आढावा
नवी दिल्ली: सहकार क्षेत्रातील प्रलंबित आणि सुरू असलेल्या सुधारणांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ठोस पाऊल उचलले आहे. सहकार मंत्रालयाचे सचिव Ashish Kumar Bhutani यांनी नवी दिल्ली येथील Atal Akshay Urja Bhawan येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS) व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली.
या बैठकीत केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रमुख सहकारी उपक्रमांची प्रगती, अंमलबजावणीची स्थिती आणि राज्यस्तरावरील समन्वयाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सहकारी परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि तळागाळापर्यंत सुधारणा पोहोचविणे हा बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
समन्वय आणि वेळेवर अंमलबजावणीवर भर
डॉ. भुतानी यांनी धोरणे व कार्यक्रमांची वेळेत आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना समन्वित, परिणाम-केंद्रित आणि सदस्यहिताचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
“सहकार से समृद्धी” या दृष्टिकोनावर भर देत त्यांनी स्पष्ट केले की सहकारी सुधारणांचा खरा लाभ तळागाळातील प्राथमिक संस्थांना आणि सदस्यांना मिळाला पाहिजे. पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सदस्य-केंद्रित प्रशासन हे सुधारणा प्रक्रियेचे केंद्रबिंदू असले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
संरचनात्मक, डिजिटल आणि प्रशासनिक उपक्रमांचा आढावा
बैठकीत देशभर राबविल्या जाणाऱ्या विविध संरचनात्मक, डिजिटल आणि प्रशासनाशी संबंधित सुधारणांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
मुख्य चर्चेचे मुद्दे असे होते:
नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे
देखरेख आणि पर्यवेक्षण यंत्रणा मजबूत करणे
मंत्रालय आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांमधील संवाद सुधारणे
सहकारी संस्थांच्या कार्यप्रणालीतील अडचणी दूर करणे
सदस्यांना सेवा वितरण अधिक प्रभावी करणे
अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अंमलबजावणीतील अडथळे, डिजिटल स्वीकारातील आव्हाने आणि राज्यांमधील धोरणात्मक विसंगती यांवरही चर्चा केली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीला सहकार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव Pankaj Kumar Bansal यांच्यासह सहसचिव आनंद कुमार झा, रमन कुमार आणि सिद्धार्थ जैन उपस्थित होते. तसेच संचालक पंकज श्रीवास्तव, कपिल मीना आणि कुमार राम कृष्णा यांनीही सहभाग नोंदवला.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकारी क्षेत्रातील प्रमुख भागधारकांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून सहभाग घेतला, ज्यामुळे देशव्यापी सहभागाचे प्रतिबिंब दिसून आले.
सुधारणा-केंद्रित प्रशासनाची दिशा
या चर्चेद्वारे केंद्र सरकारची सहकार क्षेत्रात सुधारणा-केंद्रित प्रशासनासाठी असलेली वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित झाली. धोरणकर्ते आणि नियामक यांना एका व्यासपीठावर आणून अंमलबजावणीत एकरूपता आणि सुधारणा जलदगतीने राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
बैठकीचा शेवट सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम, उत्तरदायी आणि आधुनिक बनविण्याच्या सामूहिक संकल्पाने झाला. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात सहकारी संस्थांची भूमिका अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय अधिक दृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.