नवी दिल्ली : तक्रारी आणि अपीलांचे पारदर्शक, कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी लोकपालासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. या पोर्टलमुळे बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना आपली तक्रार किंवा अपील थेट ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करता येणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, २००२ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा अंमलात आणल्यानंतर, सहकार मंत्रालयाने ५ मार्च २०२४ रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे सहकारी लोकपालाची नियुक्ती केली आहे. या व्यवस्थेमुळे सहकारी संस्थांतील तक्रार निवारण प्रक्रियेला कायदेशीर व संस्थात्मक बळ मिळाले आहे.
सहकारी लोकपाल खालील प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करतो—
ठेवीदारांचे आर्थिक हित
संस्थांच्या कामकाजातून उद्भवणारे न्याय्य फायदे
वैयक्तिक सदस्यांच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय
सेवा, निवडणूक, व्यवस्थापन व आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधी मुद्दे
यामुळे सदस्यांना थेट न्याय मिळण्याचा एक विश्वासार्ह मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
सहकारी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध सदस्यांनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी करण्याचे अधिकारही लोकपालांकडे आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांना बहुपातळीवर न्याय मिळवण्यासाठी एक सशक्त यंत्रणा निर्माण झाली आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था नियम, २००२ मध्ये तक्रारी व अपील दाखल करण्यासाठी सोपी, प्रमाणित आणि पारदर्शक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सदस्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येणार आहे.
हा उपक्रम नवीन असल्यामुळे, सदस्यांना तक्रारी व अपील दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सतत मार्गदर्शन व सल्ला दिला जात आहे, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. प्रस्तावित ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित झाल्यानंतर संपूर्ण प्रणाली डिजिटल होऊन, वेळ, खर्च आणि प्रक्रियात्मक अडथळे कमी होतील.
सहकारी क्षेत्रातील तक्रार निवारणासाठी ही डिजिटल व्यवस्था पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वास वाढवणारी ठरणार असून, लाखो सहकारी सदस्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
