“सहकार, शेती आणि मत्स्यव्यवसाय ही क्षेत्रे गरिबी कमी करण्यास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीस सक्षम आहेत,” असे केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी सांगितले. हरियाणातील फरीदाबाद येथे झालेल्या उत्तर विभागीय परिषद (NZC) च्या ३२ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले.
बैठकीला हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली आणि लडाख या सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, प्रशासक तसेच वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव ते विविध मंत्रालयांतील वरिष्ठ अधिकारी असा उच्चस्तरीय शासकीय ताफाही यात सहभागी झाला होता.
अमित शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकार से समृद्धी” या मंत्रानुसार सहकार क्षेत्रात स्वयंरोजगार आणि स्थानिक पातळीवरील विकासाला मोठी संधी आहे. सहकार मंत्रालयाने देशभरात ५७ प्रमुख सुधारणा राबवल्याचा उल्लेख करत त्यांनी पीएसीएस संगणकीकरण, तीन राष्ट्रीय सहकारी संस्थांची स्थापना आणि त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची उभारणी ही मोठी पावले असल्याचे सांगितले.
झोनल कौन्सिलची प्रभावी भूमिका
२०१४ नंतर विभागीय परिषदेच्या बैठका दुप्पट झाल्या असून १,३०० हून अधिक प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. राज्यांमधील समन्वय, धोरणात्मक सहकार्य आणि वाद निराकरणासाठी झोनल कौन्सिल महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सहकारी चळवळीमार्फत सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढवणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि गरिबी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले.