सहकारी बँका-पतसंस्थांच्या आयकर प्रकरणांचा केंद्र सरकारकडून आढावा!

नवी दिल्ली : देशभरातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांवरील कर आकारणी तसेच जाचक अनुपालनाचा (Compliance) बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सहकारी क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या आयकर आणि जीएसटी (GST) संबंधित मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने गुरुवारी नवी दिल्लीत एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे कर विवादांच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशभरातील हजारो सहकारी पतसंस्था आणि बँकांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्लीतील 'अटल अक्षय ऊर्जा भवन' येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे अध्यक्षस्थान सहकार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल यांनी भूषवले. या बैठकीला महसूल विभागाचे सहसचिव पंकज जिंदाल, सहकार मंत्रालयाचे सहसचिव रमण कुमार, सहकार मंत्रालयाच्या संचालक श्रीमती एस. साथिया आणि जीएसटी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या उच्चस्तरीय बैठकीत केवळ प्रलंबित प्रकरणांवरच चर्चा झाली नाही, तर सहकारी क्षेत्राला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खालील धोरणात्मक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले:

• कर सुधारणा आणि सवलती: सहकारी संस्थांच्या एकूणच कर संरचनेत सुधारणा करणे.

• भांडवली नफ्यावरील सूट (Capital Gains Tax): सहकारी संस्थांना भांडवली नफ्यावरील करातून दिलासा देणे.

• स्टार्टअप लाभ: सहकारी संस्थांनाही स्टार्टअप-संबंधित शासकीय लाभ आणि सवलती लागू करणे.

• जीएसटी संकलनाची पात्रता: जीएसटीशी संबंधित तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी दूर करणे.

केंद्र सरकारने बोलावलेली ही बैठक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा अनेक राज्यांमधील सहकारी पतसंस्था आणि बँका कर विवादांमुळे प्रचंड आर्थिक आणि कार्यात्मक दबावाचा सामना करत आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत कार्यरत असलेल्या लहान संस्थांकडे मर्यादित प्रशासकीय आणि तांत्रिक संसाधने असल्यामुळे त्यांना या जाचक प्रक्रियेचा मोठा फटका बसत आहे.

या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी क्षेत्रापुढील खालील मुख्य आव्हाने समोर आली आहेत:

१. कलम ८०पी (80P) अंतर्गत वजावटीचा वाद

सहकारी संस्थांनी उपस्थित केलेली सर्वात मोठी चिंता म्हणजे 'आयकर कायद्याच्या कलम ८०पी' अंतर्गत मिळणाऱ्या वजावटी नाकारणे ही आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, जेव्हा एखादी संस्था आपल्या पारंपरिक सदस्य-आधारित कर्जव्यवहारांच्या पलीकडे जाऊन काम करते, तेव्हा कर अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या सवलतींच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. यामुळे दीर्घकालीन कायदेशीर वाद निर्माण झाले असून संस्थांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.

२. छाननी नोटिसा (Scrutiny Notices) आणि प्रशासकीय दबाव

गेल्या काही काळापासून सहकारी संस्थांना कर विभागाकडून वारंवार छाननी नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. यामध्ये अनेक वर्षांच्या जुन्या आणि सविस्तर आर्थिक नोंदी मागवल्या जातात. लहान पतसंस्थांकडे प्रशिक्षित लेखा कर्मचारी (Accountants) नसल्यामुळे, या नोटिसांना उत्तर देणे आणि अनुपालन करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत खर्चिक आणि मानसिक त्रासाचे ठरत आहे.

३. ठेवींवरील व्याज उत्पन्नाचा संभ्रम

सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील कर आकारणी हा देखील एक मोठा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. वेगवेगळ्या कर अधिकाऱ्यांनी आणि न्यायालयीन मंचांनी केलेल्या वेगवेगळ्या अर्थनिर्णयांमुळे (Interpretations) नक्की कोणत्या उत्पन्नावर सूट आहे आणि कोणते उत्पन्न करपात्र आहे, याबाबत क्षेत्रात मोठा संभ्रम आहे.

४. डिजिटल अनुपालन आणि दंडाचा बोजा

डिजिटल प्रणालींमधील तांत्रिक अडचणी, विवरणपत्र (Returns) दाखल करण्यास झालेला अल्प उशीर आणि त्यावर आकारला जाणारा मोठा दंड यांमुळे तळागाळातील संस्था हतबल झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात न घेता एकतर्फी नियम लादले जात असल्याची भावना या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

सहकारी महासंघ आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारला कर प्रक्रिया तात्काळ सुलभ करण्याची आणि अधिक स्पष्ट व 'क्षेत्र-विशिष्ट' (Sector-Specific) अनुपालन चौकट स्थापित करण्याचे आवाहन केले आहे.

ग्रामीण पतपुरवठा, तळागाळातील आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि केंद्र सरकारच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या व्यापक दृष्टिकोनाला यशस्वी करायचे असेल, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या सहकारी पतसंस्था आणि बँकांना कररूपी जाचातून मुक्त करणे गरजेचे आहे. सहकार मंत्रालयाच्या या उच्चस्तरीय बैठकीमुळे आता तरी या प्रलंबित मागण्यांना सकारात्मक दिशा मिळेल, अशी आशा सहकार क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.