वाराणसी: देशातील बदलत्या आर्थिक गरजा आणि वाढती स्पर्धा पाहता, सहकारी बँकांनी जुन्या पद्धती सोडून तातडीने आधुनिकीकरणाचा स्वीकार करणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांनी केले. वाराणसी येथे ९ आणि १० एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या '७ व्या राष्ट्रीय आढावा परिषदेत' ते बोलत होते.
या परिषदेत डॉ. भुतानी यांनी सहकारी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात लवचिकता निर्माण करण्यासाठी केवळ डिजिटल होणे पुरेसे नाही, तर ते 'सुरक्षित' असणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी:
बँकांनी आपली सायबर सुरक्षा प्रणाली (Cyber Security) अधिक मजबूत करावी.
ग्राहकांसाठी सुरक्षित डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावेत.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकिंग कामातील अचूकता आणि वेग (Operational Efficiency) वाढवावा.
डॉ. भुतानी यांनी स्पष्ट केले की, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी केवळ मोठ्या बँकांनीच नव्हे, तर खालील सर्व संस्थांनी तंत्रज्ञान-आधारित उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे:
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)
राज्य सहकारी बँका (StCBs)
नागरी सहकारी बँका (UCBs)
परिषदेचा मुख्य भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यावर होता. त्यासाठी त्यांनी पुढील दिशा दर्शवली:
पोर्टफोलिओ विविधीकरण: बँकांनी केवळ एकाच प्रकारच्या व्यवसायावर अवलंबून न राहता आपल्या कर्ज वितरण आणि सेवांमध्ये वैविध्य आणावे.
PACS चे सक्षमीकरण: प्राथमिक कृषी पत सोसायट्यांच्या (PACS) माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पतपुरवठा पोहोचवावा.
कर्ज संतुलन: शाश्वत विकासासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठ्यामध्ये योग्य ताळमेळ राखणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) महत्त्वावर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले:
सहकारी संस्थांना लवचिक वित्तपुरवठा (Flexible Financing) उपलब्ध करून देण्यात NCDC महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
बँकांना आणि संस्थांना निधी कमी पडू नये यासाठी निधीपुरवठ्याचे नवीन मार्ग विस्तारण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
भारताची ग्रामीण वित्तीय परिसंस्था (Rural Financial Ecosystem) मजबूत करायची असेल, तर भविष्यासाठी सज्ज आणि तंत्रज्ञानाने सक्षम असलेल्या सहकारी बँकाच या परिवर्तनाचा मुख्य आधार असतील, असा स्पष्ट संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.
