सहकारातून सायबर सुरक्षेकडे: नागरी सहकारी बँकांच्या आधुनिकीकरणाचा नवा वेध

भारतातील बँकिंग क्षेत्राचा कणा समजल्या जाणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) आधुनिकीकरणाला आणि सुरक्षेला सध्याच्या डिजिटल युगात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकारी दिनाच्या सोहळ्यात सहकार मंत्रालयाचे संचालक कुमार राम कृष्ण यांनी केलेले वक्तव्य या क्षेत्राला एका नव्या दिशेने घेऊन जाणारे आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज (NFACUB) द्वारे आयोजित या कार्यक्रमात त्यांनी नागरी सहकारी संस्थांमध्ये सायबर सुरक्षेसाठी 'एपीआय' (API) एकीकरणाची केलेली मागणी अत्यंत समयोचित आणि बँकिंग क्षेत्राच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने क्रांतीकारी पाऊल मानली जात आहे.

आज वित्तीय क्षेत्र जितके डिजिटल होत आहे, तितकेच सायबर फसवणुकीचे धोकेही वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, कुमार राम कृष्ण यांनी नागरी सहकारी बँकांना इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) सोबत एपीआय (API) एकीकरणाला गती देण्याचे आवाहन केले आहे. या एकीकरणामुळे सायबर गुन्ह्यांचा 'रिअल-टाइम' (तात्काळ) शोध घेणे आणि ते रोखणे बँकांना शक्य होणार आहे.

सहकार मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षांत यूसीबी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञान-आधारित सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. आकडेवारीचा विचार केला तर:

• देशातील एकूण १,४५८ नागरी सहकारी बँकांपैकी ८२७ बँका आधीच I4C प्लॅटफॉर्मवर जोडल्या गेल्या आहेत.

• १६ नागरी सहकारी बँका सध्या API एकीकरणाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.

इंटरनेट बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार सुविधा देणाऱ्या सर्व बँकांनी 'नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'च्या (NUCFDC) 'उन्नती सायबर प्रोटेक्शन' (UNCP) प्रकल्पाशी जोडले जाणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय सायबर फसवणुकीला रिअल-टाइममध्ये रोखण्यास सक्षम आहे, जी लहान आणि मध्यम सहकारी बँकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बाब आहे.

केवळ सायबर सुरक्षाच नव्हे, तर सहकारी बँकांचा व्यावसायिक विस्तार आणि सर्वसामान्यांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणे हाही या सुधारणांचा एक मुख्य भाग आहे. राम कृष्ण यांनी आपल्या भाषणात 'आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली' (AePS) च्या विस्ताराच्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात वित्तीय समावेशकता (Financial Inclusion) वाढवण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरू शकते.

नागरी सहकारी बँकांसाठी एक सामायिक तंत्रज्ञान मंच म्हणून NUCFDC ची भूमिका येत्या काळात अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या संस्थेने भाग भांडवलाच्या वचनबद्धतेतून आतापर्यंत ३१८ कोटी रुपये उभारले आहेत, ही अत्यंत आश्वासक बाब आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्र हे नेहमीच स्थानिक पातळीवरील आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात आघाडीवर राहिले आहे. मात्र, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत पाऊल न टाकल्यास हे क्षेत्र मागे पडण्याची भीती होती. सहकार मंत्रालयाच्या या नवीन धोरणांमुळे आणि मार्गदर्शनामुळे यूसीबी क्षेत्र केवळ आधुनिकच होणार नाही, तर ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यास यशस्वी ठरेल.

'सुरक्षित डिजिटल बँकिंग' आणि 'बळकट भांडवल' हीच आता सहकारी बँकांच्या शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे, यात शंका नाही. सर्व नागरी सहकारी बँकांनी या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करत डिजिटल एकीकरणाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करणे हेच आता काळाची गरज आहे.