देशातील कृषी कर्ज वितरणात सहकारी क्षेत्राचा वाटा गेल्या पाच वर्षांत ९% ते १३% दरम्यान स्थिर राहिल्याची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री Amit Shah यांनी राज्यसभेत दिली. सहकारी बँकांच्या संचालक व कर्मचाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण भूमिका अधोरेखित करणारी आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण सहकारी बँकांनी सुमारे २.५७ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वितरित केले. देशातील एकूण कृषी कर्ज (२८.६६ लाख कोटी) यामध्ये याचा सुमारे ९% वाटा आहे. यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये हा वाटा १३% इतका उच्च होता.
ही आकडेवारी National Bank for Agriculture and Rural Development (नाबार्ड) च्या ‘E-NSURE’ पोर्टलवरील बँकांनी सादर केलेल्या डेटावर आधारित आहे.
सहकारी बँकांची वित्तीय स्थिती सक्षम ठेवण्यासाठी Reserve Bank of India (रिझर्व्ह बँक) ने नियामक चौकट अधिक मजबूत केली आहे. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने Asset-Liability Management (ALM) संदर्भातील मास्टर डायरेक्शन्स जारी केल्या.
यामध्ये:
तरलता जोखीम (Liquidity Risk)
व्याजदर जोखीम (Interest Rate Risk)
स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क
यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
सहकारी बँकांनी किमान ९% CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मे २०२४ मध्ये नाबार्डने भांडवल व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून:
संचालक मंडळ-आधारित नियोजन
भविष्यातील भांडवली गरजांचे मूल्यांकन यावर भर दिला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सहकारी बँकांसाठी Thematic Action Plan (TAP) राबविण्यात येत आहे. यामध्ये:
प्रशासकीय सुधारणा
व्यवसाय विविधीकरण
खर्च नियंत्रण
तंत्रज्ञानाचा वापर
वित्तीय समावेशन
या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
सहकारी बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणात राज्य सरकारे सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांनी भागभांडवलात योगदान दिले आहे.
तसेच, नाबार्ड कायदा १९८१ अंतर्गत नाबार्डकडून राज्यांना दीर्घकालीन पुनर्वित्त सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
