महाराष्ट्र शासनाने सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 लागू करण्याबाबत आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळावर मोठा परिणाम होणार आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 9 मार्च 2026 रोजी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांना याबाबत अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात केंद्र सरकारच्या सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुधारित तरतुदीनुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एखाद्या संचालकाने सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असल्यास तो पुढील निवडणुकीसाठी संचालक म्हणून पात्र राहणार नाही.
यामुळे दीर्घकाळ एकाच व्यक्तींकडे राहणारे संचालकपद थांबवणे आणि बँक व्यवस्थापनात नवीन नेतृत्वाला संधी देणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मानले जाते.
हा निर्णय Banking Regulation Act, 1949 मधील कलम 10A(2A) आणि त्यासोबतच्या तरतुदींवर आधारित आहे.
या संदर्भात Reserve Bank of India (RBI) कडूनही मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की 1 ऑगस्ट 2025 नंतर सलग 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले सहकारी बँकेचे संचालक पुढील कार्यकाळासाठी पात्र राहणार नाहीत.
राज्य सरकारने या तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत शंका स्पष्ट करण्यासाठी फेब्रुवारी 2026 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे पत्र पाठवले होते. त्यानंतर आरबीआयने कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण देत संचालकांच्या पात्रतेबाबत मार्गदर्शन केले.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि इतर सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी दीर्घकाळ संचालक म्हणून काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सहकारी बँक व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि नवीन नेतृत्वाला संधी मिळू शकते.
