मुंबई: बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील नव्या तरतुदींमुळे सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स लिमिटेड'ने (NAFSCOB) देशभरातील सर्व राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) एक "अत्यंत तातडीचे" पत्र धाडले आहे. संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे सवलत मागण्यासाठी नाफ्स्कोबने ही माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 10A(2)(A)(i) अंतर्गत नव्याने समाविष्ट केलेल्या तरतुदींनुसार, बँकिंग कंपन्यांमधील संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षे आणि सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ १० वर्षे इतका मर्यादित करण्यात आला आहे. या नियमामुळे अनेक अनुभवी संचालक मंडळ प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राची रचना आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता, या तरतुदीतून राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या संचालकांना सवलत मिळावी, अशी मागणी नाफ्स्कोबने यापूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) केली आहे.
नाफ्स्कोबच्या मागणीला प्रतिसाद देताना, रिझर्व्ह बँकेने या सुधारित तरतुदींमुळे नेमक्या किती आणि कोणत्या सहकारी बँकांवर परिणाम होणार आहे, याची सविस्तर यादी मागितली आहे. याच माहितीच्या आधारे रिझर्व्ह बँक पुढील निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाफ्स्कोबने आता युद्धपातळीवर माहिती जमा करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
राज्य सहकारी बँका (StCBs): आपल्या राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCBs) आवश्यक डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य बँकांवर असेल.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs): त्यांनी आपली माहिती संबंधित राज्य बँकेमार्फत सादर करावी आणि पत्राची एक प्रत नाफ्स्कोबला पाठवावी.
अंतिम अहवाल: प्राप्त झालेल्या सर्व माहितीचे संकलन करून नाफ्स्कोब एक एकत्रित अहवाल सहकार मंत्रालयाला सादर करणार आहे, जो पुढील कार्यवाहीसाठी आरबीआयकडे पाठवला जाईल.
नाफ्स्कोबने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संस्थांना ही माहिती एका आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवी नेतृत्वाला या नियमाचा फटका बसू नये, यासाठी नाफ्स्कोबकडून रिझर्व्ह बँकेवर सवलतीसाठी जोर दिला जात आहे.
