लेखापरीक्षकांना कायमचे 'ब्लॅकलिस्ट' करता येणार नाही! - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: सहकारी संस्थांच्या पॅनेलवरून नाव वगळले म्हणून कोणत्याही प्रमाणित लेखापरीक्षकाला (ऑडिटर) भविष्यात होणाऱ्या पॅनेलमधून कायमस्वरूपी 'ब्लॅकलिस्ट' (Blacklist) करता येणार नाही, असा अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० किंवा त्याअंतर्गत असणाऱ्या नियम, १९६१ मध्ये अशा प्रकारच्या कायमस्वरूपी अपात्रतेची कोणतीही तरतूद नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सहकार आयुक्तांचे ते परिपत्रक रद्दबातल ठरवले आहे.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, यामुळे राज्यातील शेकडो लेखापरीक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी राज्य शासनाकडून प्रमाणित लेखापरीक्षकांचे एक पॅनेल तयार केले जाते. सहकार आयुक्तांनी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार, एखाद्या लेखापरीक्षकाचे नाव काही कारणास्तव या पॅनेलवरून वगळले गेले, तर त्याला भविष्यात कधीही या पॅनेलवर समाविष्ट न करण्याचा (कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्याचा) नियम लागू करण्यात आला होता.

या परिपत्रकाला प्रमाणित लेखापरीक्षक चैतन्य कांबळी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सुभाष गुत्ते यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण व निष्कर्ष

उच्च न्यायालयाने सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकावर कडक ताशेरे ओढताना खालील प्रमुख मुद्दे स्पष्ट केले:

• मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन: सहकार आयुक्तांच्या परिपत्रकातील कायमस्वरूपी अपात्रतेची अट घटनाविरोधी आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(जी) द्वारे नागरिकांना मिळालेल्या आवडीचा व्यवसाय, व्यापार वा रोजगार करण्याच्या मूलभूत हक्काचे हे थेट उल्लंघन आहे.

• कायद्यात तरतूद नाही: महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० आणि नियम, १९६१ मध्ये एखाद्या लेखापरीक्षकाला कायमचे बाद किंवा 'ब्लॅकलिस्ट' करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद उपलब्ध नाही. त्यामुळे परिपत्रकाद्वारे कायदा बनवण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही.

• नैसर्गिक न्यायाचा विचार: एखाद्या चुका किंवा त्रुटीसाठी प्रशासकीय कारवाई म्हणून ठराविक कालावधीसाठी पॅनेलवरून वगळणे वेगळे, परंतु कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी हिरावून घेणे अन्यायकारक आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकारांचा अतिवापर करणाऱ्या विभागांना चाप बसला आहे. सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली लेखापरीक्षकांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी नियमावली आता अमान्य ठरली आहे.

या निर्णयामुळे ज्या लेखापरीक्षकांना यापूर्वी अशा परिपत्रकाचा फटका बसला होता, त्यांना पुनरावलोकनाची आणि पुन्हा पॅनेलवर समाविष्ट होण्याची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे.