मुंबई: देशातील आर्थिक समावेशनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे बँकिंग करस्पॉन्डंट (BC) मॉडेल सध्या गंभीर संकटात सापडल्याचे चित्र समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ट्रेंड अँड प्रोग्रेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये देशभरातील बँकिंग करस्पॉन्डंट आउटलेट्सची संख्या जवळपास २.३० लाखांनी घटली असून, या घटनेचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि दुर्गम भागांना बसला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये देशात एकूण १५.४७ लाख बीसी आउटलेट्स कार्यरत होती. मात्र आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ही संख्या घटून १३.१० लाखांवर आली आहे. ही घट विशेषतः लोकसंख्या २,००० पेक्षा जास्त असलेल्या गावांमध्ये अधिक प्रमाणात नोंदवली गेली आहे.
बँकिंग करस्पॉन्डंट हे दुर्गम, बँक शाखा नसलेल्या भागांमध्ये मूलभूत बँकिंग सेवा पुरविणारे शेवटच्या टप्प्यातील महत्त्वाचे दुवे मानले जातात. त्यांच्या संख्येत झालेली ही घट ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५ अखेरीस देशात ७२.४२ कोटी बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट अकाउंट्स (BSBDA) अस्तित्वात होती. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खातेधारक असतानाही बीसी आउटलेट्स बंद पडल्याने, या खात्यांद्वारे मिळणाऱ्या सेवा प्रत्यक्षात लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार,
शहरी भागातील बीसी आउटलेट्स २०२० मध्ये ६.३५ लाख होती, ती २०२४ मध्ये घटून ३.०६ लाखांवर आली.
२०२५ मध्ये ही संख्या किंचित वाढून ३.०९ लाखांपर्यंत पोहोचली.
तथापि, ग्रामीण भागात बीसींची संख्या घटल्याने आर्थिक समावेशनाच्या प्रयत्नांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, बीसी फ्रेमवर्क सातत्याने कमकुवत होत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या भागांमध्ये शाश्वतता हा मोठा प्रश्न बनला आहे.
एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले,
“बीसींची कमाई मुख्यतः व्यवहारांच्या संख्येवर आधारित कमिशनवर अवलंबून असते. लहान गावांमध्ये व्यवहार मर्यादित असल्याने उत्पन्न कमी मिळते. मात्र भाडे, वीज, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, बायोमेट्रिक उपकरणे, प्रवास आणि रोख हाताळणी यांसारखे निश्चित खर्च सतत वाढत आहेत. यामुळे नफा मिळवणे कठीण झाले आहे.”
गेल्या काही वर्षांत सायबर सुरक्षा, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक उपकरणांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, मात्र बीसींना मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये अपेक्षित वाढ झालेली नाही.
बीसी आउटलेट्स बंद झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, ज्येष्ठ नागरिक, लहान व सीमांत शेतकरी, स्थलांतरित कुटुंबे आणि सरकारी योजनांचे लाभार्थी सर्वाधिक प्रभावित होत आहेत.
रोख रक्कम काढणे व जमा करणे, खाते अद्ययावत करणे, पेन्शन वितरण, DBT रक्कम मिळवणे आणि तक्रार निवारण यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी नागरिकांना आता दूरच्या बँक शाखांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्र स्टेट बँक मित्र असोसिएशन (MSBA) ने बीसी आउटलेट्समधील ही “चिंताजनक घट” थेट धोरणात्मक त्रुटींमुळे झाल्याचा आरोप केला आहे.
असोसिएशनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
“कमी मोबदला, वाढते ऑपरेटिंग खर्च, तांत्रिक अस्थिरता आणि अपुरा संस्थात्मक पाठिंबा यामुळे विद्यमान धोरणात्मक चौकटीत बीसी मॉडेल आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य बनले आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात.”
एमएसबीएचे अध्यक्ष डेव्हिदास तुळजापूरकर यांनी इशारा दिला की, वेळेत सुधारणा केल्या नाहीत तर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, कारण ही संपूर्ण यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात बीसी आउटलेट्सवर अवलंबून आहे.
ते म्हणाले,
“ग्रामीण आणि दुर्गम भागात शाश्वत बँकिंग प्रवेश सुनिश्चित करणे ही निवड नाही, तर एक सामाजिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. विलंब झाल्यास ग्रामीण असमानता अधिक वाढेल.”
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक समावेशन उपक्रमांचा भाग म्हणून बिझनेस करस्पॉन्डंट मॉडेल आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना यांचा सखोल आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बँकिंग करस्पॉन्डंट हे देशातील शेवटच्या टप्प्यातील बँकिंग सेवेचा कणा मानले जातात. त्यांच्या संख्येत होत असलेली घट ही केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था, DBT योजना आणि आर्थिक समावेशनाच्या भवितव्याशी थेट जोडलेली आहे. धोरणात्मक सुधारणा आणि आर्थिक पाठबळाशिवाय हा महत्त्वाचा दुवा तुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
