भारतात बँक लॉकर मिळवणे आता केवळ एक साधी बँकिंग सुविधा राहिलेली नाही. मोठ्या शहरांमध्ये अनेक ग्राहकांना “लॉकर उपलब्ध नाहीत”, “प्रतीक्षा यादीत नाव टाका” किंवा “आधी मुदत ठेव (FD) उघडा” असे उत्तर दिले जात आहे. सुरक्षित साठवणुकीची गरज असलेल्या सामान्य ग्राहकांसाठी ही परिस्थिती दिवसेंदिवस कठीण होत चालली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, वाढती मागणी, मर्यादित पुरवठा, वाढलेले अनुपालन खर्च आणि बँकांची अनास्था यामुळे बँक लॉकर सेवा हळूहळू दुर्मिळ होत आहे.
सेबी-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आणि सहज मनीचे संस्थापक अभिषेक कुमार सांगतात की, बँक लॉकरच्या उपलब्धतेत मोठी संरचनात्मक समस्या आहे.
त्यांच्या मते,
महानगरांमधील बँक शाखांमध्ये भौतिक जागेची मर्यादा आणि वाढलेल्या रिअल इस्टेट किमतींमुळे नवीन लॉकर बसवणे बँकांसाठी अवघड झाले आहे. मागणी वाढत असताना पुरवठा मात्र स्थिर किंवा घटत आहे.
सध्या भारतात सुमारे ६० लाख बँक लॉकर उपलब्ध आहेत. मात्र उद्योगाच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत लॉकरची मागणी ६ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. ही दरी विशेषतः शहरी केंद्रांमध्ये अधिक ठळकपणे दिसून येते.
लॉकरची कमतरता केवळ ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीमुळे नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक बँका जाणूनबुजून नवीन लॉकर देण्यावर मर्यादा घालत आहेत.
अभिषेक कुमार यांच्या मते, श्रीमंत वर्गातील वाढती खरेदी क्षमता, सोन्याच्या मालकीत झालेली वाढ आणि सुरक्षित साठवणुकीची गरज यामुळे मागणी वाढली आहे. मात्र दुसरीकडे, दायित्वाचे धोके, कडक अनुपालन नियम आणि कमी नफा यामुळे बँका लॉकर सेवा वाढवण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
याशिवाय, काही शाखांमध्ये अनौपचारिक पद्धतीने लॉकर वाटप केल्याच्या तक्रारीही आहेत. अनेकदा बँक कर्मचारी बँकेची इतर आर्थिक उत्पादने घेणाऱ्या ग्राहकांना प्राधान्य देतात, असा आरोपही करण्यात येतो.
२०२३ ते २०२५ या कालावधीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने लॉकर सेवांबाबत अनेक कडक नियम लागू केले आहेत. यामध्ये:
बायोमेट्रिक प्रवेश अनिवार्य
सीसीटीव्ही कव्हरेज आणि रेकॉर्डिंग
प्रत्येक लॉकर उघडण्यावर एसएमएस/ई-मेल अलर्ट
ग्राहक आणि बँकेदरम्यान नवीन लेखी करार
पारदर्शक प्रतीक्षा यादी आणि लॉकर उपलब्धतेची माहिती
हे नियम ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असले तरी, यामुळे बँकांचा ऑपरेशनल आणि अनुपालन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
अनेक ग्राहकांना लॉकर मिळवण्यासाठी मुदत ठेव किंवा विमा खरेदी करण्यास सांगितले जाते, मात्र तज्ज्ञांच्या मते हे रिझर्व्ह बँक नियमांच्या विरोधात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँका लॉकर वाटप कोणत्याही आर्थिक उत्पादनांशी जोडू शकत नाहीत. त्या केवळ तीन वर्षांच्या लॉकर भाड्याइतकी सुरक्षा ठेव किंवा ब्रेकेज शुल्क घेऊ शकतात. अतिरिक्त FD किंवा विमा घेणे बंधनकारक करता येत नाही.
तरीही, उच्च मागणी असलेल्या शाखांमध्ये अशा अटी अनौपचारिकपणे लादल्या जात असल्याचे वास्तव आहे.
मागणी वेगाने वाढत असली तरी, तज्ज्ञांच्या मते पुढील काही वर्षांत बँका मोठ्या प्रमाणावर लॉकर क्षमता वाढवतील, अशी शक्यता कमी आहे.
कमी नफा, उच्च अनुपालन खर्च आणि शाखांमध्ये जागेची कमतरता यामुळे लॉकर सेवा बँकांसाठी फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे अनेक बँका ही सेवा हळूहळू मर्यादित ठेवत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, लॉकर ॲक्सेस हळूहळू एक एक्सक्लुझिव्ह सुविधा बनत चालली आहे. वाढलेले भाडे, मर्यादित उपलब्धता आणि बँक दायित्वाच्या मर्यादा यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी लॉकर मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे.
याचा सर्वाधिक फटका मध्यम आणि कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांना बसत आहे.
बँक लॉकर मिळत नसलेल्या ग्राहकांसाठी आता खाजगी लॉकर सेवा आणि खासगी व्हॉल्ट्स हा पर्याय पुढे येत आहे. या सेवांमध्ये २४/७ प्रवेश, उच्च सुरक्षा व्यवस्था आणि विमा संरक्षण दिले जाते.
एकेकाळी मूलभूत बँकिंग सुविधा मानली जाणारी बँक लॉकर सेवा आता दुर्मिळ होत चालली आहे. बँका मागे हटत असताना आणि मागणी वाढत असताना, ग्राहकांना सुरक्षित साठवणुकीसाठी बँकांच्या पलीकडे विचार करावा लागत आहे. बदलत्या परिस्थितीत, लॉकर ही गरज नसून हळूहळू एक विशेषाधिकार बनत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
