देशातील बँकिंग क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय घट झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. राज्यसभेत मंगळवारी दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary यांनी ही माहिती सादर केली.
मंत्र्यांनी सांगितले की Reserve Bank of India (RBI) कडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार बँक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत सातत्याने कमी होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अशा प्रकारच्या फसवणुकीची २,६२४ प्रकरणे नोंदवली गेली होती. ही संख्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये घटून १,९३५ इतकी झाली आहे. यावर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अशा केवळ ४०० प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
सरकारच्या मते, बँकिंग क्षेत्रात फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या नियामक उपाययोजनांमुळे ही घट दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली मजबूत करण्याचे तसेच ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट अधिक प्रभावी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या अंतर्गत काही महत्त्वाच्या उपाययोजना बँकांना अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य रजा (Mandatory Leave), नियतकालिक बदली (Job Rotation) आणि मजबूत ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट फ्रेमवर्क यांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे एकाच कर्मचाऱ्याच्या ताब्यात दीर्घकाळ महत्त्वाची जबाबदारी राहण्याची शक्यता कमी होते आणि संभाव्य गैरव्यवहार लवकर उघड होण्यास मदत होते.
रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि इतर नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना संशयास्पद व्यवहारांची लवकर ओळख पटवण्यासाठी Early Warning Signal (EWS) प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. या प्रणालीद्वारे व्यवहारांवर सतत लक्ष ठेवले जाते आणि ठराविक संकेतकांच्या आधारे संभाव्य अनियमितता ओळखली जाते.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँकांनी या प्रणालींचे नियमितपणे अपग्रेड करणे आणि त्यांची कार्यक्षमता वेळोवेळी तपासणे आवश्यक आहे. यामुळे फसवणुकीच्या घटनांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य होते.
तज्ज्ञांच्या मते, बँकिंग क्षेत्रातील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा मजबूत झाल्यामुळे कर्मचारी-संबंधित फसवणुकीचे प्रमाण कमी होत आहे. डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा ॲनालिटिक्स आणि कडक नियामक देखरेखीमुळे संभाव्य गैरव्यवहार ओळखणे आता अधिक सोपे झाले आहे.
यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होणार असून भविष्यात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये आणखी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
