भारतामध्ये अनेकदा जुना किंवा तथाकथित “बॅक-डेट” non-judicial stamp paper वापरणे कायदेशीर आहे की नाही, यावर संभ्रम निर्माण होतो. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने Thiruvengada Pillai vs. Navaneethammal (२००८) या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा व स्पष्ट निर्णय दिला असून, जुना स्टॅम्प पेपर वापरण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसल्याचे ठामपणे स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की Indian Stamp Act, 1899 मध्ये non-judicial stamp paper साठी कोणतीही expiry date नमूद केलेली नाही.
म्हणजेच, एकदा स्टॅम्प पेपर कायदेशीररित्या खरेदी झाला असेल, तर तो कितीही वर्षांपूर्वीचा असला तरी त्याचा वापर करता येतो. स्टॅम्प पेपर खराब झालेला किंवा वापरण्यायोग्य नसल्यासच अडचण येऊ शकते.
Indian Stamp Act मधील Section 54 नुसार, वापरात न आलेला स्टॅम्प पेपर खरेदीपासून ६ महिन्यांच्या आत कलेक्टरकडे सादर केल्यास रिफंड मिळू शकतो.
मात्र ही मर्यादा फक्त रिफंडसाठी असून, वापरावर कोणतीही कालमर्यादा नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १०, १५ किंवा अगदी २० वर्षांपूर्वी खरेदी केलेला non-judicial stamp paper देखील आज कायदेशीर दस्तऐवजासाठी वापरता येतो.
न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की स्टॅम्प पेपरवर छापलेली तारीख जुनी असणे किंवा ती दस्तऐवजाच्या तारखेपेक्षा वेगळी असणे, यामुळे तो दस्तऐवज आपोआप अवैध ठरत नाही.
उदाहरणार्थ, २०२६ मध्ये तयार केलेल्या करारासाठी २०१० किंवा २००० मध्ये खरेदी केलेला स्टॅम्प पेपर वापरला, तरी केवळ तो “जुना आहे” या कारणावरून दस्तऐवज रद्द करता येत नाही.
यासोबतच, सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा फरकही अधोरेखित केला आहे.
जुना स्टॅम्प पेपर वापरणे कायदेशीर असले, तरी जाणीवपूर्वक खोटी तारीख टाकणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने बॅक-डेट करणे किंवा बनावट व्यवहार दाखवणे, हे गंभीर गुन्हे ठरू शकतात.
अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय स्टॅम्प पेपर किती जुना आहे याकडे नाही, तर दस्तऐवजाची खरी तारीख, उद्देश, प्रामाणिकपणा आणि फसवणूक झाली आहे का, याकडे लक्ष देते.
