या प्रसंगी NUCFDC चे अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र एम. मेहता म्हणाले की ,“नागरी सहकारी बँकांची पाळेमुळे तळागाळात रुजलेली आहेत आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. NUCFDC या सर्व बँकांना एका छताखाली आणून त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सक्षम करेल. हा बदल सरकारच्या 'सहकार से समृद्धी' आणि 'विकसित भारत' च्या संकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.”
तसेच NUCFDC चे CEO श्री प्रभात चतुर्वेदी यांनी"आज सुरू करण्यात आलेले उपक्रम बँकांना आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. 'बँक इन अ बॉक्स' आणि NFSU सोबतची भागीदारी बँकांसाठी कार्यक्षम आणि फायदेशीर ठरेल. यामुळे बँकांचा खर्च कमी होईल आणि सर्व आकारांच्या बँकांना ग्राहकांसाठी अधिक सुरक्षित व सुलभ सेवा देणे शक्य होईल." असे सांगितले
'बँक इन अ बॉक्स' ही एक अशी अद्ययावत प्रणाली आहे, जी लहान बँकांना मोठा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) न करता अत्याधुनिक डिजिटल बँकिंग स्वीकारण्यास सक्षम करते. प्रत्येक बँकेने स्वतंत्रपणे महागडे सॉफ्टवेअर, सर्व्हर किंवा तंत्रज्ञान खरेदी करण्याऐवजी NUCFDC ही शिखर संस्था मध्यवर्ती सेवा पुरवेल.
'बँक इन अ बॉक्स' प्रणालीतील प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कोअर बँकिंग व डिजिटल पेमेंट: सुलभ आणि जलद बँकिंग व्यवहारांची सुविधा.
क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चर: सुरक्षित डेटा स्टोरेज आणि प्रोसेसिंग.
कर्ज निर्मिती प्रणाली (LOS): कर्ज वाटप प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन.
AI द्वारे फसवणूक प्रतिबंध: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून डिजिटल फसवणुकीस आळा.
आधार आधारित सेवा: सुरक्षित ओळख पडताळणी आणि व्यवहार.
स्वयंचलित अनुपालन उपाय: रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार स्वयंचलित रिपोर्टिंग.
डिजिटल बँकिंगचा विस्तार होत असताना सहकारी बँकांवरील सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेले सुरक्षा कार्यसंचालन केंद्र (SOC) सहभागी नागरी सहकारी बँकांना चोवीस तास (24x7) सतत देखरेख आणि सुरक्षा छत्र प्रदान करेल.
याशिवाय, NUCFDC बँकांना 'म्यूलहंटर' (MuleHunter) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची सुविधा देणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे बँकांमधील संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि बेकायदेशीर 'म्यूल खाती' (Mule Accounts) शोधणे व ती वेळेत रोखणे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारने NUCFDC ला देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठीची प्रमुख 'छत्री संघटना' (Umbrella Organization) म्हणून मान्यता दिली आहे.
संस्थेचे उद्दिष्ट: नफा कमावणे हा या संस्थेचा हेतू नसून, नागरी सहकारी बँकांना तांत्रिक, संस्थात्मक व नियामक सहाय्य देऊन त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.
सहभाग व भांडवल: देशातील एकूण १,४०० नागरी सहकारी बँकांपैकी जवळपास ६५० बँका आधीच या संस्थेच्या सदस्य झाल्या आहेत. सहकार क्षेत्राच्या सहकार्याने सुमारे ३०६ कोटी रुपयांच्या निधीसह NUCFDC चे भांडवलीकरण करण्यात आले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे लहान नागरी सहकारी बँकांचा तंत्रज्ञानावरील स्वतंत्र खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. यामुळे सहकार क्षेत्रातील बँकाही आता मोठ्या व्यावसायिक आणि खाजगी बँकांच्या धर्तीवर सुरक्षित, जलद आणि आधुनिक सेवा आपल्या ग्राहकांना देण्यास सज्ज झाल्या आहेत.
