नवी दिल्ली: जागतिक बाजारातील अनिश्चितता आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या भारतीय वित्तीय बाजारपेठेत मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. याचा थेट फटका आता आपल्या नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) बसताना दिसत आहे. सरकारी रोख्यांच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे बँकांना मोठा 'मार्क-टू-मार्केट' (MTM) तोटा सहन करावा लागत आहे. या गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी 'नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'चे (NUCFDC) अध्यक्ष ज्योतींद्र मेहता यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
काय आहे नेमकी अडचण?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बँकांना आपल्या गुंतवणुकीचे मूल्य ३१ मार्च २०२६ च्या बाजारभावानुसार निश्चित करावे लागते. रशिया-युक्रेन किंवा मध्यपूर्वेतील तणावामुळे सरकारी रोख्यांचे भाव पडले आहेत. बँकांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून हे रोखे घेतले होते, पण आता नियमांमुळे कागदोपत्री मोठा तोटा दिसत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी बँकांना आपल्या नफ्यातून गुंतवणूक घसारा राखीव निधी (IDR) उभा करावा लागत आहे, ज्यामुळे बँकांचा प्रत्यक्ष नफा कमी होऊन त्या तोट्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
बँकांच्या प्रमुख मागण्या:
एकवेळची सवलत: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आयडीआर (IDR) तरतुदीतून विशेष सूट मिळावी.
श्रेणी बदलण्याची मुभा: सरकारी रोख्यांना 'Available for Sale' मधून 'Held to Maturity' श्रेणीत हलवण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम टाळता येईल.
टप्प्याटप्प्याने समायोजन: झालेला तोटा एकाच वर्षी न दाखवता, पुढील काही वर्षांत विभागून दाखवण्याची सवलत मिळावी.
सहकारी बँका या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या बँका तोट्यात दिसल्यास सभासद आणि ग्राहकांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
