नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रासमोर आता एका नव्या स्वरूपाचे 'एआय' (AI) संकट उभे ठाकले आहे. 'Claude Mythos' या अत्याधुनिक आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स मॉडेलमुळे सायबर सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिला आहे. गुरुवारी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी या धोक्याबाबत सविस्तर चर्चा केली.
'Claude Mythos' हे Anthropic या नामवंत एआय कंपनीने विकसित केलेले एक अत्यंत प्रगत मॉडेल आहे. हे मॉडेल सामान्य एआय पेक्षा वेगळे असून ते विशेषतः सॉफ्टवेअर आणि सिस्टिममधील सूक्ष्म त्रुटी (Vulnerabilities) शोधण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे.
जुन्या सिस्टिमला धोका: हे मॉडेल विशेषतः १९९० च्या दशकातील जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टिम्स आणि वेब ब्राउझर्समधील अशा त्रुटी शोधू शकते, ज्या मानवी डोळ्यांना किंवा साध्या सुरक्षेला शोधणे कठीण आहे.
मर्यादित प्रवेश: याचा गैरवापर टाळण्यासाठी Anthropic ने हे मॉडेल सर्वसामान्यांसाठी खुले केलेले नाही. सध्या जगभरातील केवळ ४० निवडक कंपन्यांना (उदा. Amazon, Microsoft, Google) वापरण्यास देण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने 'X' (ट्विटर) वर दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत बँकांना अधिक सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
निधी चोरीचा धोका: हॅकर्स या मॉडेलचा वापर करून बँकांच्या सिस्टिममध्ये शिरकाव करू शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांचा निधी किंवा वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याची शक्यता आहे.
समन्वयाची गरज: एखादा सायबर हल्ला झाल्यास किंवा संशयास्पद हालचाल दिसल्यास बँकांनी ती माहिती तत्काळ इतर बँकांसोबत शेअर करावी, जेणेकरून संपूर्ण बँकिंग इकोसिस्टिम सुरक्षित राहील.
अनधिकृत वापर: काही अहवालांनुसार, काही अनधिकृत वापरकर्त्यांनी या मॉडेलपर्यंत प्रवेश मिळवल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे 'हाय-टेक हॅकिंग'चा धोका वाढला आहे.
केवळ भारतच नाही, तर अमेरिका देखील 'Claude Mythos' मुळे चिंतेत आहे. अमेरिकन सरकारने वॉल स्ट्रीटवरील मोठ्या बँकांशी यासंदर्भात चर्चा सुरू केली आहे. एकीकडे हे तंत्रज्ञान धोक्याचे ठरू शकते, तर दुसरीकडे व्हाइट हाऊस सरकारी यंत्रणांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी याच तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर कसा करता येईल, यावर विचार करत आहे.
तंत्रज्ञानाच्या युगात बँकिंग व्यवहार करताना ग्राहकांनीही सावध राहणे आवश्यक आहे. बँकांनी आपली सुरक्षा यंत्रणा (Cyber Defense) अधिक मजबूत करावी आणि एआयच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.
