चेक बाऊन्स खटल्यात 'डिफॉल्ट जेल'चा नवा नियम; कर्नाटक उच्च न्यायालय

चेक बाऊन्स (कलम १३८, नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट) प्रकरणांमध्ये वाढत्या खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी कायदेशीर निर्वाळा दिला आहे. 'दिनेश मालपाणी विरुद्ध कर्नाटक राज्य' या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चेक बाऊन्स प्रकरणात दंड न भरल्याबद्दल ठोठावण्यात येणारी 'डिफॉल्ट जेल' (अतिरिक्त कारावास) ही मूळ गुन्ह्यासाठी असलेल्या कमाल शिक्षेच्या एक चतुर्थांश (१/४) पेक्षा जास्त असू शकत नाही. या ऐतिहासिक निकालासह न्यायालयाने गेल्या ६ महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या आरोपीची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्तींच्या एकल पीठाने या निकालात स्पष्ट केले की, दंड न भरल्यामुळे आरोपीला सतत तुरुंगात डांबून ठेवणे म्हणजे देशात कर्जदारांसाठी स्वतंत्र तुरुंग (Debtors' prison) तयार करण्यासारखे होईल, जे भारतीय संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हा वाद दोन व्यावसायिक पक्षांमधील मोठ्या आर्थिक व्यवहारातून निर्माण झाला होता. २२ डिसेंबर २०१७ रोजी याचिकाकर्ते दिनेश मालपाणी आणि तक्रारदार यांच्यात ९ कोटी रुपयांचा कर्ज करार झाला होता, ज्या अंतर्गत ५ कोटी ९६ लाख रुपयांचे तात्काळ वितरण करण्यात आले होते. ही संपूर्ण थकीत रक्कम १५ ऑगस्ट २०२० पर्यंत परत करणे बंधनकारक होते.

हा करार पूर्ण करण्यासाठी आणि पैसे परत करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने ५० लाख, ३.५ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे तीन वेगवेगळे चेक दिले होते. मात्र, हे तिन्ही चेक बँकेत वटले नाहीत (बाऊन्स झाले). यानंतर तक्रारदाराने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टच्या कलम १३८ अन्वये तीन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या.

ट्रायल कोर्टाने (कनिष्ठ न्यायालयाने) या प्रकरणांची सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला कोट्यवधी रुपयांचा प्रचंड दंड ठोठावला आणि हा दंड न भरल्यास प्रत्येक प्रकरणात ३-३ महिन्यांचा अतिरिक्त साधा कारावास (Default Sentence) तोही 'एकापाठोपाठ एक' (Consecutively) भोगण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्त्याची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे तो हा प्रचंड दंड भरू शकला नाही. परिणामी, २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत घेण्यात आले. तीन प्रकरणांच्या एकत्रित शिक्षेनुसार त्याने तुरुंगात ६ महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता.

६ महिन्यांची जेल पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ५२८ अंतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेत तात्काळ सुटकेची मागणी केली.

• तक्रारदाराचा युक्तिवाद: प्रत्येक चेक बाऊन्स हा एक स्वतंत्र गुन्हा असल्याने, प्रत्येक प्रकरणातील ३ महिने याप्रमाणे आरोपीला एकूण ९ महिने तुरुंगात ठेवले पाहिजे.

• न्यायालयाचे कायदेशीर विश्लेषण: न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी आयपीसीचे कलम ६५ (आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम ८(३)) आणि सीआरपीसीचे कलम ३० (आता BNSS चे कलम २४) यांचा दाखला दिला. या कायद्यांनुसार, ज्या गुन्ह्यात कारावास आणि दंड दोन्हीची तरतूद असते, तिथे दंड न भरल्यास होणारी अतिरिक्त शिक्षा ही मूळ कायद्यातील कमाल शिक्षेच्या २५% (१/४) पेक्षा जास्त असू शकत नाही. एनआय अ‍ॅक्ट अंतर्गत चेक बाऊन्ससाठी कमाल शिक्षा २ वर्षे आहे, त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत डिफॉल्ट जेल ६ महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर आणि मानवी दृष्टिकोन मांडला. न्यायालयाने म्हटले की:

न्यायालयाने आरोपीची आर्थिक हतबलता आणि त्याच्या कुटुंबाची होणारी परवड लक्षात घेऊन त्याची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले.

हा निकाल देताना न्यायालयाने तक्रारदाराच्या हक्कांवर गदा आणलेली नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपी तुरुंगातून सुटला तरी तक्रारदार कायद्यानुसार (सीआरपीसी कलम ४२१ अन्वये) आरोपीची मालमत्ता जप्त करून आणि ती विकून आपली दंड वसुलीची कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवू शकतात. केवळ पैसे भरता येत नाहीत म्हणून एखाद्याला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही.

हा निर्णय देशातील चेक बाऊन्सच्या लाखो खटल्यांसाठी एक दिशादर्शक ठरणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेकदा फौजदारी कायद्याचा वापर केवळ वसुलीसाठीचा दबाव म्हणून केला जातो. परंतु, आर्थिक दिवाळखोरी आणि फौजदारी गुन्हा यातील पुसटशी रेषा या निकालाने अधिक स्पष्ट केली आहे. हा निर्णय एकाच वेळी तक्रारदाराचा वसुलीचा हक्क अबाधित ठेवतो आणि दुसरीकडे आरोपीच्या मानवी व घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करतो.