सीबीडीटीने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचना क्रमांक १३४/२०२६ (G.S.R. 871(E)) नुसार, आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम ४४०(२) अंतर्गत दंडाची माफी (Penalty Waiver) मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. नियमांमध्ये "or waiver" हा शब्द स्पष्टपणे समाविष्ट करून करदात्यांच्या कायदेशीर अधिकारांना स्पष्टता देण्यात आली आहे.
सुधारित अर्जामध्ये करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नाची वर्गवारी अत्यंत स्पष्टपणे सांगावी लागणार आहे:
उत्पन्नाचे वर्गीकरण: अयोग्य किंवा चुकीच्या माहितीमुळे (Misreporting) लपवलेले उत्पन्न (कलम ४३९(११) अंतर्गत), तसेच इतर स्वरूपात कमी दाखवलेले उत्पन्न वेगवेगळे दाखवावे लागेल.
अतिरिक्त कराची गणना (Additional Tax Calculation):
चुकीच्या माहितीमुळे (Misreporting) अघोषित राहिलेल्या उत्पन्नावर दंडाच्या बदल्यात १००% अतिरिक्त आयकर भरावा लागेल.
इतर विशिष्ट प्रकरणांमध्ये हा दर १२०% अतिरिक्त आयकर इतका असेल.
कर आणि व्याजाची भरपाई: असेसमेंट ऑर्डरसोबत आलेल्या डिमांड नोटिसमधील मूळ कर आणि व्याज निर्धारित मुदतीत भरून त्याचे चलान तपशील (BSR Code, Challan Serial Number आणि दिनांक) अर्जात द्यावे लागतील.
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी करदात्याला अर्जामध्ये काही महत्त्वाची घोषणा करावी लागते:
संबंधित असेसमेंट किंवा री-असेसमेंट ऑर्डरविरोधात करदात्याने कोणतेही अपील (Appeal) दाखल केलेले नसावे.
तसेच, कायद्यानुसार निर्धारित कालावधी संपण्यापूर्वी त्या ऑर्डरविरोधात अपील न करण्याचे लिखित वचन (Undertaking) द्यावे लागेल.
जर एखाद्या करदात्याकडून नकळत उत्पन्न कमी दाखवले गेले असेल किंवा दंडात्मक कारवाईची भीती असेल, तर ते या सुधारित 'फॉर्म १६१' च्या माध्यमातून कायदेशीर खटलेबाजी आणि न्यायालयांच्या फेऱ्या टाळू शकतात. योग्य वेळेत अतिरिक्त कर, व्याज आणि अर्जाची पूर्तता करून करदाते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
