७२ कोटी बेसिक सेव्हिंग्ज खात्यांना बॅलन्स पेनल्टीमधून सूट; अर्थमंत्र्यांची माहिती

नवी दिल्ली : देशातील सुमारे ७२ कोटी बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट्स (BSBDA) धारकांना किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड आकारला जात नाही, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली. या खात्यांमध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत (PMJDY) उघडलेल्या खात्यांचाही समावेश आहे.

लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट्स (BSBDA) हे खाते प्रकार विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, लहान ठेवीदार आणि बँकिंग सेवांपासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना बँकिंग प्रणालीमध्ये सहभागी करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नसते.

मूलभूत बँकिंग सेवा मोफत

BSBDA खातेदारांना खालील मूलभूत सेवा कोणत्याही दंडाशिवाय उपलब्ध असतात -

• शून्य शिल्लक खात्याची सुविधा

• रोख जमा व पैसे काढणे

• एटीएमद्वारे व्यवहार

• मूलभूत बँकिंग सेवा मोफत

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “PMJDY सह सुमारे ७२ कोटी BSBDA खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणतेही दंडात्मक शुल्क आकारले जात नाही.”

इतर खात्यांवर मात्र MAB शुल्क लागू

साधारण बचत खाते किंवा चालू खात्यांसाठी बँका किमान मासिक सरासरी शिल्लक (Minimum Average Balance – MAB) ठेवण्याची अट लागू करतात. ही अट पूर्ण न केल्यास शुल्क आकारले जाऊ शकते.

हे शुल्क ठरवताना बँका खालील गोष्टींचे पालन करतात -

• बँकेच्या बोर्डाने मंजूर केलेले धोरण

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शक सूचना

• शुल्क वाजवी आणि पारदर्शक असणे

• सेवा देण्याच्या खर्चाशी सुसंगत असणे

तीन वर्षांत ८,०९२ कोटींची वसुली

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) MAB न राखल्यामुळे ८,०९२.८३ कोटी रुपये शुल्क म्हणून वसूल केले आहेत.

ही रक्कम सार्वजनिक बँकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त ०.२३ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे ही शुल्करचना प्रामुख्याने महसूल वाढवण्यासाठी नसून बँकिंग सेवा देण्याच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

काही बँकांनी दंड पूर्णपणे माफ केला

ग्राहक-केंद्रित बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही सार्वजनिक बँकांनी त्यांच्या सेवा शुल्क संरचनेत बदल केले आहेत.

1. २०२५ मध्ये नऊ सार्वजनिक बँकांनी असे शुल्क माफ केले आहे.

2. दोन बँकांनी किमान शिल्लक शुल्क तर्कसंगत पातळीवर आणले आहे.

3. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मार्च २०२० पासून बचत खात्यांवरील किमान MAB न ठेवल्याबद्दलचा दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे.

आर्थिक समावेशनाला चालना

सरकारच्या मते, BSBDA आणि जनधन खाते योजना यामुळे देशातील मोठ्या प्रमाणावर लोकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी होता आले आहे.

या खात्यांमुळे

• गरीब आणि ग्रामीण नागरिकांना बँकिंग सुविधा

• थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

• बचतीची सवय

• आर्थिक सुरक्षितता

यांना मोठी चालना मिळाली आहे.