

बंगळुरू: देशात डिजिटल बँकिंगचा विस्तार होत असतानाच, सायबर गुन्हेगारांचे जाळे अधिकच गडद आणि धोकादायक बनत चालले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या नावाचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिकांना मानसिक दबावाखाली आणणाऱ्या 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) द्वारे सायबर फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे. बंगळुरू येथे एका ७४ वर्षीय वृद्ध महिलेला तब्बल २४ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला असून, कर्नाटक राज्य सायबर कमांडने (Karnataka State Cyber Command) या आंतरराज्य रॅकेटचा पर्दाफाश करत ६ आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी स्वतःला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सारख्या प्रतिष्ठित आणि वरिष्ठ केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवले. महिलेला कोणत्याही एका खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची किंवा अटकेची भीती दाखवून, १० फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सातत्याने मानसिक त्रास देण्यात आला.
काय आहे 'डिजिटल अरेस्ट'?
सायबर गुन्हेगार व्हिडिओ कॉल (Skype किंवा WhatsApp) द्वारे पीडित व्यक्तीशी संपर्क साधतात. पार्श्वभूमीत पोलीस स्टेशन किंवा सरकारी कार्यालयासारखा सेटअप तयार करून, स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी सांगतात. "तुमच्या नावावर बेकायदेशीर कृत्य झाले आहे, बँक खात्यातून मनी लाँड्रिंग झाले आहे, त्यामुळे तुम्हाला घराबाहेर पडता येणार नाही आणि कॅमेरा सुरू ठेवून 'डिजिटल देखरेखीखाली' राहावे लागेल," अशी धमकी दिली जाते. या भीतीपोटी लोक बँक खात्यातील सर्व पैसे गुन्हेगारांनी दिलेल्या खात्यावर ट्रान्सफर करतात.
या फसवणुकीचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, सायबर गुन्हेगारांनी पीडित महिलेकडून पैसे उकळण्यासाठी देशभरातील विविध १० बँकांमध्ये तब्बल २३ बनावट (Mule Accounts) खाती उघडली होती. या वृद्ध महिलेला इतके घाबरवण्यात आले होते की, तिने आपल्या मुख्य बँक खात्यातून वेगवेगळ्या २३ व्यवहारांद्वारे (Transactions) तब्बल २४ कोटी रुपये या संशयास्पद खात्यांवर वर्ग केले.
कर्नाटक सायबर पोलिसांनी तंत्रज्ञानाचा आणि बँक खात्यांचा छडा लावत देशभरातून ६ आरोपींना अटक केली आहे. हे आरोपी वेगवेगळ्या राज्यांतील असून, हे एक संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अटक केलेल्या आरोपींमध्ये अहमदाबाद (गुजरात) मधून दोन, मुंबई (महाराष्ट्र) एक, इरोड (तमिळनाडू) मधून एक, नवी दिल्लीतुन एक आणि बिहार मधून एक असा सहाजणांचा समावेश आहे.
हा संपूर्ण फसवणुकीचा प्रकार तेव्हा उघडकीस आला, जेव्हा संबंधित बँकेच्या मॅनेजमेंट आणि सुरक्षा यंत्रणेला या वृद्ध महिलेच्या खात्यावरून होणाऱ्या मोठ्या आणि वारंवार होणाऱ्या व्यवहारांबद्दल संशय आला. बँकेने तातडीने या संशयास्पद व्यवहारांची माहिती कर्नाटक सायबर कमांड युनिटला दिली. सायबर पोलिसांनी त्वरित चक्र फिरवून तपास सुरू केला आणि या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला.
हा गुन्हा केवळ एका व्यक्तीची फसवणूक नाही, तर आपल्या डिजिटल बँकिंग आणि सुरक्षेच्या व्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले मोठे आव्हान आहे.
१. ज्येष्ठ नागरिक सॉफ्ट टार्गेट: तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नसलेले ज्येष्ठ नागरिक या सायबर भामट्यांचे मुख्य लक्ष्य बनत आहेत.
२. केवायसी (KYC) पडताळणीतील त्रुटी: १० वेगवेगळ्या बँकांमध्ये २३ बनावट खाती उघडली जाणे, हे बँकांच्या 'नो युवर कस्टमर' (KYC) आणि 'अँटी-मनी लाँड्रिंग' (AML) सिस्टीममधील त्रुटींवर बोट ठेवते. बँकांनी बनावट खात्यांवर कठोर वॉच ठेवणे गरजेचे आहे.
३. बँकेची सतर्कता कौतुकास्पद: या प्रकरणात बँकेने दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. जर सर्वच बँकांनी अशा मोठ्या आणि विसंगत व्यवहारांवर (Unusual Transactions) रिअल-टाइम लक्ष ठेवले, तर अनेक सायबर गुन्हे वेळेत रोखता येतील.