देशाची राजधानी हादरवून सोडणाऱ्या आणि आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या सायबर फसवणुकींपैकी एक असलेल्या २३ कोटी रुपयांच्या 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणाचा तपास आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला आहे. दक्षिण दिल्लीतील एका निवृत्त बँक कर्मचाऱ्याची झालेली ही फसवणूक सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या धोक्याची भीषणता अधोरेखित करते.
दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. १० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान असलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सीबीआयने एक मर्यादा निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत, अशा मोठ्या घोटाळ्यांचा तपास केंद्रीय यंत्रणेमार्फत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दिल्ली सरकारने आवश्यक परवानग्या दिल्यानंतर तपासाची चक्रे फिरली आहेत.
दक्षिण दिल्लीतील गुलमोहर पार्क परिसरात राहणारे निवृत्त बँक कर्मचारी नरेश मल्होत्रा यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सायबर भामट्यांनी लक्ष्य केले.
खोटा बनाव: आरोपींनी मुंबई पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून मल्होत्रा यांना संपर्क केला.
धमकावण्याचे स्वरूप: त्यांचा आधार तपशील दहशतवादी निधीपुरवठा आणि पुलवामा हल्ल्याशी संबंधित बँक खात्यांशी जोडला गेल्याचा बनाव रचला.
आर्थिक लूट: कुटुंबाला इजा करण्याची धमकी देऊन त्यांना त्यांचे सर्व इक्विटी शेअर्स विकण्यास भाग पाडले आणि तब्बल २२.९२ कोटी रुपये विविध बँक खात्यांत हस्तांतरित करून घेतले
दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी या प्रकरणात पाच आरोपींना अटक केली होती. मात्र, या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि त्यातील आंतरराज्यीय धागेदोरे पाहता, सीबीआय आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
पीडित नरेश मल्होत्रा यांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, "मी दिल्ली पोलिसांच्या तपासावर समाधानी होतो, पण आता हे प्रकरण सीबीआयकडे गेल्याने तपासाला अधिक गती मिळेल, याचा मला आनंद आहे."
सायबर गुन्हेगार सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाने भीती दाखवून लुटत आहेत.
लक्षात ठेवा: कोणताही पोलीस विभाग किंवा सरकारी संस्था व्हिडिओ कॉलवर 'डिजिटल अटक' करत नाही.
गोपनीयता पाळा: संशयास्पद कॉल आल्यास घाबरून न जाता कुटुंबाला किंवा पोलिसांना कळवा.
तात्काळ तक्रार: सायबर फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधा.