प्रॉपर्टी पेपर्स गहाळ केल्यास बँकेला रोज ₹५००० दंड; नवा नियम काय?

कांचीपुरम: गृहकर्जाची (Home Loan) पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर ग्राहकाला त्याच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे वेळेत परत करणे हे बँकांसाठी केवळ कायदेशीर बंधन नसून, ती बँकांची नैतिक जबाबदारीही आहे. कर्ज फिटल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत मूळ कागदपत्रे न देणे ही बँकांच्या 'सेवेतील गंभीर त्रुटी' (Deficiency in Service) आहे, असा महत्त्वपूर्ण ओढाओढीचा निकाल जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (DCDRC) दिला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम ३५ अंतर्गत दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना आयोगाने बँकेच्या घोर निष्काळजीपणावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

तक्रारदाराने २०१२ मध्ये एका निवासी फ्लॅटच्या खरेदीसाठी संबंधित प्रतिवादी-बँकेकडून ४६ लाख ३५ हजार रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. या कर्जासाठी सुरक्षा (Security) म्हणून तक्रारदाराने फ्लॅटचे मूळ विक्रीपत्र (Sale Deed), बांधकाम करार आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे जमा केल्याचा स्वाक्षरीकृत ज्ञापन (Memorandum) बँकेकडे सोपवला होता.

दिनांक १६ एप्रिल २०२४ रोजी तक्रारदाराने कर्जाच्या संपूर्ण रकमेची व्याजासह कायदेशीर परतफेड केली आणि आपले कर्ज खाते बंद केले. कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे त्यांनी बँकेकडे आपल्या मूळ कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, बँकेच्या ताब्यात असतानाच ही अत्यंत महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे धक्कादायक उत्तर बँकेने तक्रारदाराला दिले. बँकेने आपली चूक मान्य केली, परंतु कागदपत्रे परत देण्यास असमर्थता दर्शवली.

बँकेच्या या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदाराला प्रचंड मानसिक त्रास, भावनिक आघात आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागला. तक्रारदाराने बँकेला कायदेशीर नोटीस बजावली तसेच 'रिझर्व्ह बँक लोकपालांकडेही (RBI Ombudsman) दाद मागितली. मात्र, तांत्रिक आणि अधिकारक्षेत्राच्या कारणास्तव लोकपालांकडील तक्रार बंद करण्यात आली. अखेर तक्रारदाराने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.

बँकेने न्यायालयात स्वतःचा बचाव करताना सांगितले की, कागदपत्रे शोधण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर त्यांनी पोलिसात तक्रार नोंदवणे, वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस देणे आणि प्रमाणित प्रती (Certified Copies) मिळवणे यांसारखी पावले उचलली आहेत. तसेच मूळ कागदपत्रांशिवायही भविष्यात नोंदणी किंवा व्यवहार होऊ शकतात, असा युक्तिवाद बँकेने केला. मात्र, आयोगाने बँकेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

रिझर्व्ह बँकेचा ऐतिहासिक '३० दिवसांचा' नियम

अध्यक्ष यू. कासिपंडियन आणि सदस्य एम. जवाहर यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) १३ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकाचा प्रकर्षाने हवाला दिला. या परिपत्रकानुसार:

• कर्ज बंद झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत वित्तीय संस्थांनी ग्राहकाची जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे परत करणे बंधनकारक आहे.

• जर बँकेच्या चुकीमुळे याला विलंब झाला, तर विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी रु. ५,००० ची भरपाई बँकेला ग्राहकाला द्यावी लागेल.

• कागदपत्रे गहाळ झाल्यास दुय्यम किंवा प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी बँकेने स्वखर्चाने संपूर्ण कायदेशीर मदत करणे आवश्यक आहे.

ग्राहक आयोगाने तक्रारदाराची याचिका अंशतः मंजूर करत बँकेला खालीलप्रमाणे कडक निर्देश दिले आहेत:

१. दररोज ५,००० रुपये दंड: लागू मर्यादा आणि विलंबाच्या पडताळणीच्या अधीन राहून, बँकेला १६ जून २०२४ पासून ते प्रत्यक्ष पूर्ततेच्या तारखेपर्यंत दररोज ५,००० रुपये भरपाई तक्रारदाराला द्यावी लागेल.

२. १८% दराने व्याज: कर्जाच्या एकूण रकमेवर म्हणजेच ४६,३५,००० रुपयांवर कर्ज मुक्तीच्या तारखेपासून (१६.०४.२०२४) संपूर्ण वसुली होईपर्यंत वार्षिक १८% दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.

३. कागदपत्रांची पूर्तता: बँकेने मूळ कागदपत्रे उपलब्ध असल्यास ती तातडीने परत करावीत, अन्यथा कायद्यानुसार प्रमाणित प्रती आणि तडजोडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

हा निकाल देशातील लाखो गृहकर्ज धारकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि मार्गदर्शक ठरणारा आहे. अनेकदा बँका कर्ज वसुलीसाठी ग्राहकांकडे तगादा लावतात, मात्र कर्ज पूर्ण झाल्यावर ग्राहकांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यात निष्काळजीपणा दाखवतात. मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळे मालमत्तेचे बाजारमूल्य कमी होते आणि भविष्यात ती विकताना किंवा त्यावर पुन्हा कर्ज घेताना ग्राहकाला अनंत अडचणी येतात.

कांचीपुरम ग्राहक आयोगाने दिलेला हा निर्णय अशा बँकांसाठी कडक इशारा आहे जे ग्राहकांच्या कष्टाच्या पैशातून घेतलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांना हलक्यात घेतात. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांना आता मोजावी लागणारी ही मोठी आर्थिक किंमत इतर वित्तीय संस्थांना ग्राहकांच्या हक्कांचा आदर करण्यास भाग पाडेल, यात शंका नाही.