कर्ज वसुलीसाठी जंगम मालमत्तेवर सरकार व बँकांचा थेट 'वॉच'!

नवी दिल्ली: बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेला (NPA) आळा घालण्यासाठी आणि थकीत कर्जांची वसुली अधिक गतीने करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि बँकांनी आता कंबर कसली आहे. कर्ज बुडवून मोकाट फिरणाऱ्या थकबाकीदारांना चाप लावण्यासाठी आता त्यांच्या 'जंगम मालमत्तेचा' (Movable Assets) अचूक मागोवा घेणारी एक अत्याधुनिक आणि केंद्रीकृत प्रणाली (Centralized System) विकसित केली जात आहे. यामुळे कर्ज वसुली प्रक्रियेला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांनी (DRT) जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा शोध घेणे बँकांसाठी सोपे व्हावे, यासाठी सरकार एका विशेष आराखड्यावर काम करत असल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे.

सध्याच्या यंत्रणेनुसार, कर्ज बुडवणाऱ्यांच्या जप्त करण्यायोग्य मालमत्ता शोधण्यासाठी बँकांना 'डीआरटी'च्या वसुली अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागतो. त्यानंतर हे अधिकारी कर्जदारांना जप्तीचे आदेश पाठवतात. ही सध्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि किचकट आहे.

"सध्या कर्ज थकवणाऱ्यांच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील मिळवण्यासाठी कोणतीही एकच खिडकी (Single Window System) उपलब्ध नाही. प्रस्तावित केंद्रीकृत नोंदीच्या (Centralized Registry) माध्यमातून ही समस्या कायमची सुटणार आहे," अशी माहिती एका बँक अधिकाऱ्याने दिली.

याशिवाय, बँका आपापसात अंतर्गत माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एका अंतर्गत यंत्रणेचाही विचार करत आहेत, ज्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे शक्य होईल.

सध्या कर्ज वसुली न्यायाधिकरणांसमोर (DRT) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी तब्बल ७१% प्रकरणे ही १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मोठ्या रकमांच्या दाव्यांची आहेत. त्यामुळे सरकारने कर्जदात्या बँकांना या उच्च-मूल्याच्या (High-value) प्रकरणांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, 'डीआरटी' समोरील प्रकरणांच्या कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी अधिक मजबूत देखरेख आणि पर्यवेक्षण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास सांगितले आहे.

चालू वर्ष म्हणजेच २०२६ मध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर उपसण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच महत्त्वाच्या पावलांची घोषणा केली आहे. यानुसार DRT आणि DRAT (कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण) समोरील प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी २०२६ मध्ये चार विशेष लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. बँकांना न्यायालयीन लढाईत वेळ घालवण्याऐवजी 'लोक अदालत' या पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गेल्या महिन्यात सरकारने डीआरएटी (DRAT) अध्यक्ष आणि डीआरटी (DRT) पीठासीन अधिकाऱ्यांचे एक विशेष चर्चासत्र आयोजित केले होते. या बैठकीत प्रलंबित प्रकरणे वेगाने कशी निकाली काढता येतील, यावर सखोल चर्चा झाली. अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, बँकिंग न्यायाधिकरणांना अधिक सक्षम करण्यासाठी लक्ष्यित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, ज्या न्यायाधिकरणांनी उत्तम कामगिरी केली आहे, त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती (Best Practices) इतर न्यायाधिकरणांनीही लागू कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकार आणि बँकांचे हे पाऊल केवळ थकीत कर्ज वसुली सुधारणारे नाही, तर देशाच्या बँकिंग अर्थव्यवस्थेला अधिक शिस्त लावणारे ठरेल. 'सिंगल विंडो' आणि 'लोक अदालतीं'च्या माध्यमातून मोठ्या थकबाकीदारांभोवतीचा पाश अधिक घट्ट होणार असून, बँकांचा पैसा वेळेत परत मिळण्यास यामुळे नक्कीच मदत होईल.