मुंबई: वैधानिक आवश्यकतांचे पालन न करता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता बँक खात्यांची जप्ती सुरू ठेवणे, हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३००अ (Article 300A) अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनिवार्य कायदेशीर संरक्षणाचे उल्लंघन करून केलेली सक्तीची कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य कर प्राधिकरणाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी एका करदात्याच्या बँक खात्यावर तात्पुरती जप्ती (Provisional Attachment) आणली होती. या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने आक्षेप नोंदवून आणि पर्यायी सुरक्षा देण्याची तयारी दर्शवूनही, प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस न बजावता जप्ती कायम ठेवली होती.
अधिकार कठोर, वापर कायद्यानुसारच हवा: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बँक खाते जप्त करण्याचा अधिकार हा अत्यंत कठोर स्वरूपाचा आहे. त्याचा वापर करताना कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादेचे आणि चौकटीचे तंतोतंत पालन करणे अनिवार्य आहे.
ठोस पुराव्यांची आवश्यकता: कोणत्याही जप्तीपूर्वी ठोस पुराव्यांवर आधारित स्पष्ट मत तयार करणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात जप्तीपूर्वी किंवा जप्तीच्या दिवशी अशा कोणत्याही ठोस बाबी उघड झाल्या नव्हत्या.
व्यावसायिक कामकाजावर परिणाम: बँक खाते जप्त झाल्यामुळे संबंधिताच्या व्यावसायिक कामकाजावर थेट परिणाम होतो. योग्य प्रक्रियेविना ही जप्ती महिनोनमहिने सुरू ठेवणे म्हणजे व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे.
अधिकारी तात्पुरत्या जप्तीसंबंधीच्या प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. अधिकाऱ्यांची ही कृती वैधानिक संरक्षणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणारी आणि अधिकाराचा मनमानी वापर करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये कर विभाग किंवा इतर प्राधिकरणे कोणतीही पूर्वसूचना न देता खाती गोठवतात, अशा प्रकरणांसाठी हा निकाल मार्गदर्शक ठरणार आहे. "योग्य कायदेशीर प्रक्रिया" पाळल्याशिवाय केलेली कोणतीही जप्ती अवैध ठरवली जाईल, हे न्यायालयाने या निकालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
