पुणे/मुंबई: भारतातील डिजिटल बँकिंग क्षेत्र सध्या एका विचित्र कात्रीत सापडले आहे. एका बाजूला तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार सोपे झाले असताना, दुसरीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे होणाऱ्या फसवणुकीने (Cyber Fraud) गंभीर रूप धारण केले आहे. या वाढत्या धोक्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘संपूर्ण दरोडा’ (Absolute Robbery) असे संबोधले असून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि केंद्र सरकारला तातडीने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या गेल्या काही काळाच्या तुलनेत कमी झाली असली, तरी लुटली जाणारी रक्कम मात्र ३० टक्क्यांनी वाढली आहे.
२०२४-२५ आर्थिक वर्ष: एकूण नुकसान ₹३४,७७१ कोटी.
एप्रिल-सप्टेंबर २०२५ (२०२६ ची पहिली सहामाही): बँकांनी ₹२१,५१५ कोटींच्या फसवणुकीची नोंद केली आहे.
हे आकडे स्पष्ट करतात की, आता सायबर गुन्हेगार केवळ सामान्य नागरिकांचे खिसे कापत नसून मोठ्या रक्कमेवर डल्ला मारत आहेत.
आताचे गुन्हेगार केवळ फोन करून ओटीपी (OTP) मागत नाहीत, तर ते AI चा वापर करून पुढीलप्रमाणे हाय-टेक फसवणूक करत आहेत:
डीपफेक्स (Deepfakes): एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीचा आवाज किंवा व्हिडिओ हुबेहूब तयार करून पैसे मागणे.
फिशिंग (Phishing): AI द्वारे अत्यंत विश्वासार्ह वाटणारे ई-मेल्स पाठवून बँकिंग माहिती चोरणे.
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest): बनावट पोलीस किंवा सीबीआय अधिकारी बनून व्हिडिओ कॉलद्वारे भीती दाखवून अब्जावधी रुपये उकळणे.
ऑटोमेटेड अटॅक्स: 'Mythos' सारख्या प्रगत AI मॉडेल्सचा वापर करून बँकांच्या सुरक्षा प्रणालीतील कमकुवत दुवे शोधणे.
देशातील ₹५४,००० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सायबर चोरीला गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "जनतेचा पैसा बँकांकडे विश्वासाने ठेवलेला असतो, मग संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी यंत्रणा तत्पर का नाही?" असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने एका नवीन ‘कूलिंग-ऑफ पिरियड’ (Cooling-off Period) चा प्रस्ताव मांडला आहे:
₹१०,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी १ तासाचा वेळ दिला जाईल.
या काळात ग्राहकाला व्यवहार तपासण्याची आणि काही संशय आल्यास तो रद्द करण्याची संधी मिळेल. यामुळे घाईघाईत होणाऱ्या फसवणुकीला लगाम बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना त्यांच्या सुरक्षा उपायांची पुन्हा एकदा कडक तपासणी (Re-verification) करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकांनी आता केवळ फसवणूक शोधण्यासाठीच नाही, तर संभाव्य धोक्याचा आधीच अंदाज लावण्यासाठी AI आणि मानवी तपासणी (Human Investigation) यांचा मेळ घालणे आवश्यक झाले आहे.
अनोळखी व्हिडिओ कॉल किंवा आवाजावर विश्वास ठेवू नका (तो AI जनरेटेड असू शकतो).
कोणत्याही सरकारी संस्थेकडून 'डिजिटल अरेस्ट' केली जात नाही, हे लक्षात ठेवा.
मोठ्या व्यवहारांसाठी असलेल्या नवीन सुरक्षा नियमांचे पालन करा.
तंत्रज्ञानाची ही ‘शस्त्रास्त्र शर्यत’ आता एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. डिजिटल इंडिया सुरक्षित ठेवायचा असेल, तर बँकिंग प्रणालीला AI पेक्षा दोन पावले पुढे राहावे लागेल.
