'एडव्हान्स टॅक्स' न भरल्यास खिशाला लागणार मोठी कात्री!

मुंबई: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आगाऊ कराचा (Advance Tax) पहिला हप्ता जमा करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ रोजी संपली आहे. ज्या करदात्यांनी या विहित मुदतीत आपला कर जमा केलेला नाही, त्यांना आता आयकर विभागाच्या नियमांनुसार अतिरिक्त व्याज आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. 'कमाईनुसार कर' (Pay As You Earn) या तत्त्वावर आधारित असलेल्या आगाऊ कर प्रणालीबाबत करदात्यांमध्ये अजूनही अनेक संभ्रम आहेत. हे नियम नेमके काय आहेत आणि मुदत चुकल्यास किती भुर्दंड सोसावा लागतो, याचा हा सविस्तर आढावा.

आगाऊ कर (Advance Tax) म्हणजे काय?

सामान्यतः आयकर विवरणपत्र (ITR) भरताना संपूर्ण वर्षाचा कर एकत्रितपणे दिला जातो. परंतु, आगाऊ कर प्रणालीअंतर्गत करदात्याला संपूर्ण वर्षाचा अंदाजित कर एकाच वेळी न भरता, आर्थिक वर्षात चार ठरवून दिलेल्या हप्त्यांमध्ये भरावा लागतो.

ज्या करदात्यांचे एकूण वार्षिक कर दायित्व (Tax Liability) हे TDS आणि TCS वजा करून १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल, अशा सर्व करदात्यांना आगाऊ कर भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

हा नियम कोणाला लागू होतो आणि कोणाला सूट?

• हे आहेत कचाट्यात: हा नियम सर्व पगारदार व्यक्ती, फ्रीलान्सर्स, व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट व्यवसाय मालकांना लागू होतो. पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचा नियोक्ता (Employer) पगारातून TDS कापतो. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याला घरभाडे, बँक व्याज, शेअर बाजारातील भांडवली नफा (Capital Gains) किंवा फ्रीलान्सिंगमधून अतिरिक्त उत्पन्न मिळत असेल आणि त्यामुळे कर दायित्व १०,००० रुपयांच्या वर जात असेल, तर त्यांनाही आगाऊ कर भरावा लागतो.

• यांना आहे सूट: ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन व्यवसाय किंवा कोणतीही व्यावसायिक सेवा (Business or Profession) नाही, त्यांना आगाऊ कर भरण्यातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.

कसे असतात आगाऊ कराचे चार हप्ते?

आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, करदात्यांना संपूर्ण वर्षात चार वेगवेगळ्या टप्प्यांवर हा कर जमा करावा लागतो.

यातील पहिला हप्ता १५ जून पर्यंत भरणे आवश्यक असते, ज्यामध्ये एकूण अंदाजित कराच्या किमान १५% रक्कम भरायची असते. यानंतर १५ सप्टेंबर पर्यंत दुसरा हप्ता भरून एकूण कराच्या ४५% रक्कम पूर्ण करावी लागते. १५ डिसेंबर पर्यंत तिसऱ्या हप्त्यासह ही मर्यादा ७५% वर पोहोचते, तर १५ मार्च पर्यंत चौथा आणि अंतिम हप्ता भरून १००% आगाऊ कर पूर्ण करावा लागतो.

विशेष म्हणजे, जे करदाते अनुमानित कर आकारणी योजनेअंतर्गत (Presumptive Taxation Scheme - Sec 44AD/44ADA) येतात, त्यांना हे चार हप्ते लागू होत नाहीत. त्यांना आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजेच १५ मार्च पर्यंत संपूर्ण आगाऊ कर एकाच वेळी भरणे आवश्यक असते.

ज्या करदात्यांनी १५ जूनची मुदत चुकवली असेल किंवा ठरवून दिलेल्या टक्क्यांपेक्षा कमी कर भरला असेल, त्यांना प्रामुख्याने आयकर कायद्याच्या कलम २३४बी (Section 234B) आणि कलम २३४सी (Section 234C) अंतर्गत दंडात्मक व्याजाचा फटका बसतो.

विहित मुदतीत कर न भरल्यास किंवा कमी भरल्यास, थकीत रकमेवर दरमहा १% (वार्षिक १२%) दराने साधे व्याज आकारले जाते. पहिल्या हप्त्याची मुदत चुकल्यास पुढील हप्त्यांपर्यंत हे व्याज तुमचे एकूण कर दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढवते, ज्याचा थेट परिणाम करदात्याच्या बचतीवर होतो. तसेच, दीर्घकाळ कर थकीत राहिल्यास आयकर विभाग थकीत रक्कम वसुलीसाठी थेट कायदेशीर नोटीस देखील जारी करू शकतो.

आगाऊ कर भरणे ही केवळ कायदेशीर सक्ती नसून, आर्थिक वर्षाच्या शेवटी येणारा कराचा भार हलका करण्याचा एक सुटसुटीत मार्ग आहे. अनेकदा करदाते १५ जूनच्या पहिल्या हप्त्याकडे किरकोळ रक्कम म्हणून दुर्लक्ष करतात, परंतु यामुळे संचित होणारे व्याज शेवटी आर्थिक भुर्दंड ठरते. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात आपले अतिरिक्त उत्पन्न लक्षात घेऊन करदात्यांनी आगाऊ कराचे गणित वेळेत सोडवणे आणि पुढील हप्ते वेळेत भरणे सुज्ञपणाचे ठरेल.