विकसित भारत @२०४७: १ अब्ज डॉलरच्या नागरी सुधारणा कर्जाला मंजुरी

भारताला २०४७ पर्यंत एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने वेगाने पावले पडत असताना, देशातील शहरे या प्रवासाचा मुख्य आधारस्तंभ ठरत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, आशियाई विकास बँकेने (ADB) भारत सरकारच्या नागरी सुधारणा कार्यक्रमासाठी १ अब्ज डॉलरच्या (सुमारे ८,३०० कोटी रुपये) भव्य कर्जाला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय केवळ एका आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून, भारतातील शहरांचा कायापालट करून त्यांना आर्थिक वाढ, नवोपक्रम आणि राहण्यायोग्यतेचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

‘अर्बन चॅलेंज फंड’ आणि पायाभूत सुविधांना बळ

एडीबीच्या या महत्त्वपूर्ण सहकार्यामुळे केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (UCF) आणि त्यासंबंधित विविध सुधारणांच्या अंमलबजावणीला मोठा वेग मिळणार आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (ULBs) आर्थिक व संस्थात्मक क्षमता वाढवणे हा आहे.

याअंतर्गत प्रामुख्याने खालील घटकांवर भर दिला जाईल:

• एकात्मिक नियोजन: शहरांचे आर्थिक आणि प्रादेशिक नियोजन अधिक सुटसुटीत व भविष्याचा वेध घेणारे बनवणे.

• शाश्वत विकास: वाहतूक-केंद्रित विकास (Transit-Oriented Development) आणि सार्वजनिक जागांचे योग्य व्यवस्थापन करून शहरांचे पुनरुज्जीवन करणे.

• आर्थिक स्वावलंबन: महानगरपालिका रोखे (Municipal Bonds) आणि इतर बाजार-आधारित वित्तपुरवठा यंत्रणांद्वारे व्यावसायिक भांडवलाची उपलब्धता वाढवणे.

आजच्या काळात नागरी प्रशासनाचे आधुनिकीकरण अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या निधीच्या मदतीने डिजिटल प्रणालींना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे नगरपालिका आणि महापालिकांच्या कारभारात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल.

एडीबी (ADB) हे गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे (MoHUA) दीर्घकाळापासूनचे भागीदार आहे. २०२४ पासून बँकेने नागरी विकास, सर्जनशील पुनर्विकास आणि पाणीपुरवठा-स्वच्छता या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक सहकार्य केले आहे. याच अनुभवातून ‘अर्बन चॅलेंज फंड’चा पाया रचला गेला आहे. तसेच, या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एडीबीने मंत्रालयाला ३ दशलक्ष डॉलर्सची अतिरिक्त तांत्रिक मदत देण्याचेही जाहीर केले आहे.

सध्या भारतातील शहरे ही अर्थव्यवस्थेची खरी इंजिने ठरत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार:

• शहरे देशात ७०% नवीन रोजगार निर्माण करतात.

• भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) शहरांचा वाटा सध्या ६३% आहे.

• २०३० पर्यंत हा जीडीपीतील वाटा ७५% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

मात्र, या प्रचंड क्षमतेसोबतच भारतीय शहरांसमोर संस्थात्मक मर्यादा, अपुरी आर्थिक संसाधने आणि बाजार-आधारित वित्तपुरवठ्याचा अभाव यांसारखी मोठी आव्हाने उभी आहेत.

एडीबीकडून मिळालेला १ अब्ज डॉलरचा निधी हा भारताच्या नागरीकरणाला एक नवी दिशा देणारा ठरेल. मात्र, या निधीचा आणि धोरणांचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे खरे आव्हान असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सबलीकरण, डिजिटल प्रशासनाचा स्वीकार आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांची उभारणी योग्य वेळेत झाली, तरच भारतातील शहरे खऱ्या अर्थाने जगातील आधुनिक आणि राहण्यायोग्य शहरांच्या रांगेत जाऊन बसतील.

'विकसित भारत @२०४७' हे ध्येय गाठण्यासाठी भारताला आपल्या शहरांचे सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवणे क्रमप्राप्त आहे, आणि एडीबीचा हा पुढाकार त्याच दिशेने पडलेले एक ठोस पाऊल आहे.