

नवी दिल्ली
भारतीय अद्वितीय ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आधार कार्ड धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आधार कार्डवरील पत्ता अद्ययावत (Update) करण्यासाठी आता राज्य सहकारी बँकांनी (State Co-operative Banks - StCBs) जारी केलेली पासबुके वैध दस्तऐवज (Valid Document) म्हणून स्वीकारली जाणार आहेत.
UIDAI ने 'आधार (नोंदणी आणि अद्ययावतीकरण) नियम, २०१६' मध्ये सुधारणा करून या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
नवीन अधिसूचनेनुसार, खालील अटींची पूर्तता करणारी पासबुके आधार नोंदणी आणि पत्ता अद्ययावत करण्यासाठी 'पत्त्याचा पुरावा' (Proof of Address - POA) म्हणून वैध मानली जातील:
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसोबतच आता राज्य सहकारी बँकांनी जारी केलेली पासबुके ग्राह्य धरली जातील.
या पासबुकवर संबंधित बँकेचा अधिकृत शिक्का (Stamp) असणे अनिवार्य आहे.
पासबुकवरील फोटो बँकेद्वारे प्रमाणित (Attested/Certified) केलेला असावा.
UIDAI च्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण, दुर्गम आणि निमशहरी भागातील नागरिकांना होणार आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर लोक आर्थिक व्यवहार आणि सेवांसाठी स्थानिक सहकारी बँकांवर अवलंबून असतात. अनेकदा त्यांच्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँकांची खाती किंवा इतर मोठे निवासी पुरावे नसतात. अशा वेळी आधार अपडेट करताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या दुरुस्तीमुळे सामान्य नागरिकांची मोठी अडचण दूर होणार आहे.
महत्त्वाची नोंद:
UIDAI ने स्पष्ट केले आहे की, ही अधिसूचना केवळ प्रक्रियात्मक (Procedural) स्वरूपाची आहे. यामुळे सहकारी बँकांना कोणतेही अतिरिक्त नियामक अधिकार (Regulatory Powers) किंवा नियमांमध्ये शिथिलता मिळालेली नाही. या निर्णयाचा एकमेव उद्देश स्वीकारार्ह आधार पत्त्याच्या पुराव्यांच्या यादीत राज्य सहकारी बँकेच्या पासबुकांचा समावेश करून प्रक्रिया सुलभ करणे हाच आहे.
१. बँकेचा शिक्का आवश्यक: तुमच्या राज्य सहकारी बँकेच्या पासबुकवर बँकेचा शिक्का आणि अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे.
२. फोटो प्रमाणित असावा: पासबुकवर तुमचा फोटो असावा आणि तो बँकेने प्रमाणित केलेला असावा.
३. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सुविधा: नागरिक या सुविधेचा लाभ घेऊन जवळच्या आधार केंद्रावर जाऊन किंवा ऑनलाईन पोर्टलद्वारे आपला पत्ता अपडेट करू शकतात.
सहकारी बँकांच्या ग्राहकांसाठी हा एक अत्यंत सोयीचा निर्णय मानला जात असून, यामुळे आधार यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि सुलभता अधिक वाढण्यास मदत होईल.