आधार प्रमाणीकरणामुळे CIBIL स्कोर मिळणार झटपट; सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

डिजिटल कर्जप्रवेश अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. TransUnion CIBIL Limited ला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी आधार-आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) वापरण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे.

ही अधिसूचना २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अर्थ मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली असून ती Unique Identification Authority of India (UIDAI) यांच्याशी सल्लामसलत करून आणि Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) यांच्या मंजुरीनंतर जाहीर करण्यात आली आहे.

काय आहे निर्णयाचा सार?

आधार कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार आता CIBIL आपल्या ग्राहकांना खालील सुविधांद्वारे ओळख पडताळणीची संधी देऊ शकते:

• हो/नाही (Yes/No) प्रमाणीकरण

• e-KYC आधारित प्रमाणीकरण

यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट माहिती अहवालांमध्ये (Credit Information Report – CIR) प्रवेश करताना अधिक वेगवान आणि सुरक्षित ओळख पडताळणी करता येईल.

आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिकच

सरकारने स्पष्ट केले आहे की आधारद्वारे प्रमाणीकरण पूर्णपणे ऐच्छिक (Voluntary) असेल.

ज्या वापरकर्त्यांना आधार वापरायचा नाही, त्यांना सेवा नाकारल्या जाणार नाहीत. अशा ग्राहकांना खालील कागदपत्रांद्वारे ओळख पडताळणीचा पर्याय उपलब्ध राहील:

• पॅन कार्ड

• पासपोर्ट

• मतदार ओळखपत्र

• ड्रायव्हिंग लायसन्स

• रेशन कार्ड

म्हणजेच, वापरकर्त्याची संमती आणि निवड या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

डिजिटल क्रेडिट ॲक्सेसला चालना

या निर्णयामुळे खालील बाबींमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे:

1. जलद ओळख पडताळणी

आधार-आधारित प्रमाणीकरणामुळे रिअल-टाइम पडताळणी शक्य होईल.

2. पारदर्शकता वाढ

प्रमाणीकरण प्रक्रियेत तांत्रिक स्पष्टता आणि ट्रॅकिंग सुविधा मिळेल.

3. अखंड क्रेडिट रिपोर्ट प्रवेश

ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोर आणि क्रेडिट रिपोर्ट पाहणे अधिक सुलभ होईल.

4. डिजिटल कर्ज प्रक्रियेला गती

NBFCs, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी ग्राहक पडताळणी अधिक कार्यक्षम होईल.

तज्ञांचे मत

वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आधार प्रमाणीकरणामुळे “Know Your Customer (KYC)” प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. विशेषतः डिजिटल लेंडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी हा निर्णय सकारात्मक ठरू शकतो.

तथापि, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने कठोर नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक राहील.

सरकारचा हा निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा ठरू शकतो. आधार प्रमाणीकरणामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या क्रेडिट माहितीवर अधिक सहज आणि सुरक्षित प्रवेश मिळेल, तर पर्यायी ओळखपत्रांचा पर्याय उपलब्ध ठेवल्यामुळे ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षणही सुनिश्चित केले आहे.

डिजिटल क्रेडिट इकोसिस्टम अधिक पारदर्शक, जलद आणि ग्राहक-केंद्रित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.