नवी दिल्ली: देशातील प्रत्येक नागरिकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक भक्कम केले आहे. ९९.९२ टक्के गावे आता त्यांच्या ५ किलोमीटरच्या त्रिज्येमध्ये बँकिंग सेवांनी (बँक शाखा, बीसी किंवा आयपीपीबी) व्यापलेली आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत दिली.
‘जन धन दर्शक’ ॲपचा डिजिटल वॉच देशातील बँकिंग केंद्रांच्या उपलब्धतेवर जन धन दर्शक (JDD) ॲप या भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आधारित ॲप्लिकेशनद्वारे चोख देखरेख ठेवली जात आहे. बँकांनी या ॲपवर अपलोड केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, भारताने जवळपास १०० टक्के गावांपर्यंत बँकिंगचे उद्दिष्ट गाठले आहे. विशेष म्हणजे, दादर आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील १०० टक्के गावे या परिघात समाविष्ट झाली आहेत.
बँकिंग विस्तारापुढील आव्हाने बँकिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि योग्य जागेची कमतरता हे मुख्य अडथळे ठरतात. मात्र, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या भागात अद्याप बँकिंग सेवा पोहोचलेली नाही, तिथे नवीन शाखा सुरू करण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार, बँका संबंधित भागातील व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि सर्वेक्षण अहवाल तपासून नवीन शाखा उघडण्याबाबत निर्णय घेतात. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
