मुंबई: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ८ व्या वेतन आयोगाबाबतची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात सरकारने वेतन आयोगाचे कामकाज, अहवाल सादर करण्याची मुदत आणि अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेला आता अधिकृत दिशा मिळाली आहे.
संसदेतील दोन्ही सभागृहांत लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी वेतन आयोगाच्या नियमावलीची पुनरावृत्ती केली. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारशी अंतिम करून सरकारला सादर करण्यासाठी एकूण १८ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या गणनेनुसार आयोगाची अधिकृत मुदत मे २०२७ मध्ये पूर्ण होत आहे.
अहवाल मे २०२७ पूर्वी सादर होणार का, यावर सरकारने कोणताही ठाम दावा करण्याचे टाळले असले तरी, काम पूर्ण झाल्यावरच अहवाल सादर होईल असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, आयोगाला आवश्यक वाटल्यास ते विशिष्ट मुद्द्यांवर अंतरिम अहवाल (Interim Report) सरकारकडे सोपवू शकतात, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही नियमावलीत ठेवण्यात आली आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या नव्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर देशभरातील सुमारे ७० लाख कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनात मोठा बदल होणार आहे. सरकारद्वारे मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये व विभागांत सध्या ३५.७७ लाख कर्मचारी सेवा बजावत आहेत. याशिवाय, जवळपास ३३.७६ लाख निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे.
फक्त मूळ वेतनात (Basic Pay) वाढ करणे एवढाच या आयोगाचा हेतू नसून, कर्मचाऱ्यांचे विविध भत्ते, पेन्शन नियमावली, थकबाकी आणि सेवाशर्तींमधील सुधारणा या सर्वांचा सखोल अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील हा आयोग सध्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यातून जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मागण्या समजून घेण्यासाठी आयोग देशभरातील विविध कामगार संघटना, युनियन्स आणि पेन्शनधारकांच्या संस्थांशी थेट संवाद साधत आहे. या संदर्भात जयपूर, चंदीगड, चेन्नई आणि पुद्दुचेरी यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये विशेष बैठकींचे आयोजन करण्यात येत आहे.
कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि तांत्रिक विश्लेषणात अचूकता आणण्यासाठी आयोगाने आपल्या सल्लागार भरती नियमांतही मोठे बदल केले आहेत. मनुष्यबळ विकास, डेटा ॲनालिटिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर बाबींसाठी तज्ज्ञ व तरुण व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
वेतन आयोग लागू होण्याच्या तारखेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता असली तरी सरकारने स्थिती स्पष्ट केली आहे. जोपर्यंत आयोग आपला अंतिम किंवा अंतरिम अहवाल अधिकृतपणे सोपवत नाही आणि केंद्र मंत्रिमंडळ त्यावर मंजुरीची मोहर उमटवत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली जाऊ शकत नाही.
त्यामुळे नवीन वेतनश्रेणी, वाढीव पेन्शन आणि थकबाकीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आयोगाच्या सर्व बैठका पूर्ण होईपर्यंत आणि किमान मे २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
