८ वा वेतन आयोग: पगारवाढीचा अंतिम अहवाल कधी येणार?

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या '८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगा'बाबत (8th Pay Commission) एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आठवा वेतन आयोग स्थापनेच्या दिवसापासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल आणि शिफारसी सरकारला सादर करेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत दिली.

राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यानुसार, आयोगाला ३ मे २०२७ पर्यंत आपला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ व्या वेतन आयोगाला स्वतःची कार्यपद्धती ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

"०३.११.२०२५ च्या ठरावात अशी तरतूद आहे की, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्वतःची कार्यपद्धती तयार करेल. आयोगाच्या कार्यकक्षेत (Terms of Reference - ToR) अशी कोणतीही अट नाही की, आयोगाने आपल्या विचारविनिमयादरम्यान झालेल्या प्रगतीबद्दल किंवा विचाराधीन शिफारशींबद्दल सरकारला सातत्याने माहिती देत राहावे," असे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अहवाल सादर झाल्यानंतर अंमलबजावणीला किती वेळ लागणार?

आयोगाने मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर केल्यानंतर, केंद्र सरकार त्या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करेल. शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारायच्या की त्यात काही सुधारणा करायच्या, याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ घेईल.

या पुनरावलोकन प्रक्रियेसाठी कोणतीही निश्चित कायदेशीर कालमर्यादा नसते. मागील इतिहास पाहिला तर ७ व्या वेतन आयोगाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अहवाल दिला होता आणि मंत्रिमंडळाने जून २०१६ मध्ये त्याला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ८ व्या वेतन आयोगाचा अहवाल मे २०२७ मध्ये आल्यास, मंजुरीची ही प्रक्रिया २०२७ च्या अखेरपर्यंत लांबू शकते.

पूर्वलक्षी प्रभाव (Retroactive Effect): मंजुरी मिळण्यास वेळ लागला तरी, कर्मचाऱ्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही. ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच, ८ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरु झाली आहे

८ वा वेतन आयोग सध्या विविध भागधारक, कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून माहिती संकलित करत आहे.

• आगामी दौरे: आयोगाने चेन्नई (७-८ सप्टेंबर) आणि पुदुचेरी (९ सप्टेंबर २०२६) येथील औपचारिक दौऱ्यांची घोषणा केली आहे.

• मेमोरँडम सादर करण्याची मुदत: पात्र केंद्र सरकारी संस्था व संघटनांना १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत आपल्या मेमोरँडम आयडीसह भेटीसाठी अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

नवी दिल्लीत पार पडलेल्या पहिल्या औपचारिक बैठकीत, 'नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम' (JCM) या कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी गटाने ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) लागू करण्याची मागणी केली आहे.

सध्या ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू असून कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे. जर कर्मचाऱ्यांची ३.८३ च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी स्वीकारली गेली, तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आणि निवृत्तीवेतनात सुमारे २८३ टक्क्यांची मोठी वाढ होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन थेट ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.