१ ऑगस्टपासून बदलणार हे आर्थिक नियम; जाणून घ्या तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम!

जुलै महिना संपत आला असून १ ऑगस्टपासून देशभरात वैयक्तिक वित्त (Personal Finance) आणि बँकिंग व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत. नागरिकांच्या खिशावर, कर नियोजनावर आणि दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर या नव्या नियमांचा थेट परिणाम दिसून येईल. तुम्ही जर तुमचे मासिक बजेट किंवा आर्थिक नियोजन करत असाल, तर १ ऑगस्टपासून बदलणाऱ्या या महत्त्वाच्या नियमांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

१. इन्कम टॅक्स रिटर्नची (ITR) अंतिम मुदत संपणार; विलंब शुल्काचा फटका

पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी (ITR-1 आणि ITR-2) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै आहे. १ ऑगस्टपासून ज्या करदात्यांनी अद्याप रिटर्न भरलेले नाहीत, त्यांना नियमांनुसार विलंब शुल्क (Late Fee) आणि व्याज भरावे लागेल.

• इतर मुदती: व्यावसायिक तसेच ज्यांना टॅक्स ऑडिट लागू नाही, अशा करदात्यांसाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट आहे. तर टॅक्स ऑडिट आवश्यक असणाऱ्यांसाठी ही मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे दंड टाळण्यासाठी करदात्यांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

२. CKYC 2.0 प्रणाली लागू; बँकिंग आणि केवायसी अधिक सुरक्षित

१ ऑगस्टपासून बँकिंग, विमा आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्रात 'सेंट्रल नो युअर कस्टमर २.०' (CKYC 2.0) ही नवीन आणि अत्याधुनिक सिस्टीम लागू होत आहे.

• फायदे: या नव्या प्रणालीमुळे नवीन बँक खाते उघडताना, विमा पॉलिसी घेताना किंवा गुंतवणूक करताना ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची गरज भासणार नाही.

• सुरक्षा: ग्राहकाच्या संमतीने सेंट्रल रजिस्ट्रीमधील माहिती थेट वापरली जाईल. यामुळे डिजिटल बँकिंग अधिक सुलभ होईल आणि सायबर गुन्हे तसेच आर्थिक फसवणुकीला मोठा आळा बसेल.

३. क्रेडिट कार्ड नियम आणि बँकेचे व्याजदर बदलणार

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपासून अनेक प्रमुख बँका आपल्या क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये, रिवॉर्ड पॉईंट्सच्या धोरणात आणि सर्व्हिस चार्जेसमध्ये सुधारणा करत आहेत. काही बँकांनी विशिष्ट व्यवहारांवरील रिवॉर्ड्स कमी केले असून रिव्हॉल्व्हिंग चार्जेसमध्ये बदल केले आहेत.

• कर्ज आणि ईएमआयवर परिणाम: काही बँका मुदत ठेवींवर (FD) मिळणाऱ्या व्याजदरांचा पुनर्विचार करणार आहेत. तसेच, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीच्या बैठकीत 'रेपो रेट'बाबत काय निर्णय घेतला जातो, यावर होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोनचे ईएमआय (EMI) अवलंबून असतील.

ऑगस्टचा पहिला आठवडा आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी वेळेत कर भरणे, क्रेडिट कार्डच्या नव्या नियमांनुसार आपले व्यवहार नियोजित करणे आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुरक्षेच्या नव्या मानकांची माहिती ठेवणे नागरिकांसाठी लाभदायक ठरेल.