मुंबई: प्राप्तीकर विभागाने कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून 'प्राप्तीकर कायदा २०२५' मधील नवीन तरतुदी लागू झाल्या असून, यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी होणारा फॉर्म भरण्याचा त्रास आता कायमचा संपणार आहे. अनेक दशकांपासून वापरात असलेले फॉर्म १५जी (15G) आणि फॉर्म १५एच (15H) आता इतिहासजमा झाले असून, त्यांच्या जागी केवळ एकच 'फॉर्म १२१' (Form 121) सादर करावा लागणार आहे.
आतापर्यंत ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी १५जी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १५एच असे दोन वेगळे फॉर्म अस्तित्वात होते. यामुळे अनेकदा गोंधळ निर्माण होत असे. आता सरकारने हे दोन्ही फॉर्म एकत्र करून फॉर्म १२१ मध्ये विलीन केले आहेत. हा बदल सर्व वयोगटातील पात्र करदात्यांना लागू असेल.
एकच फॉर्म, सर्व उपाय: आता वयानुसार वेगवेगळे फॉर्म लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. सर्व पात्र करदात्यांसाठी केवळ 'फॉर्म १२१' पुरेसा असेल.
स्वयंचलित प्रणाली: नवीन प्रणालीमध्ये वयानुसार लागू होणारे कर सवलतीचे नियम सिस्टीमद्वारे आपोआप (Automated) लागू केले जातील.
कागदपत्रांची कटकट संपली: ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस (TDS) टाळण्यासाठी आता वारंवार बँकेत खेटे घालण्याची किंवा किचकट फॉर्म भरण्याची गरज भासणार नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे प्राप्तिकराच्या मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा (Basic Exemption Limit) कमी असेल आणि त्यांचे निव्वळ कर दायित्व शून्य असेल, तर ते टीडीएस कपात टाळण्यासाठी हा फॉर्म सादर करू शकतात.
या उत्पन्नावर मिळणार सवलत:
हा नवीन फॉर्म खालील उत्पन्नावर टीडीएस वाचवण्यासाठी वापरता येईल:
१. बँक मुदत ठेव (FD) आणि बचत खात्यांवरील व्याज.
२. पेन्शनमधून मिळणारे उत्पन्न.
३. म्युच्युअल फंड आणि लाभांश (Dividend).
४. विमा हप्ते आणि भाड्याचे उत्पन्न.
कर विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकारने 'आयकर कायदा २०२५' अंतर्गत घेतलेला हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देतानाच सामान्य करदात्याचा वेळ वाचवणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
जर तुमचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर चालू आर्थिक वर्षात टीडीएस टाळण्यासाठी आपल्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेत 'फॉर्म १२१' वेळेत सादर करायला विसरू नका.