नवी दिल्ली: कोटक महिंद्रा बँकेच्या पंचकुला शाखेत उघडकीस आलेल्या सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या संशयित गैरव्यवहारामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील अंतर्गत नियंत्रण, जबाबदाऱ्या आणि ठेवींची सुरक्षितता या मुद्द्यांकडे पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यापूर्वीही आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेत मोठ्या रकमेचा घोटाळा समोर आला होता. या घटनांमध्ये प्राथमिक तपासात अंतर्गत त्रुटी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाचे संकेत दिसत आहेत.
सहकारी बँकांचे संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी या घटना केवळ बातमी नसून एक महत्त्वाचा इशारा आहेत. बँकेतील नियामक शिस्त, अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि जोखीम नियंत्रण यंत्रणा किती सक्षम आहे, यावरच ठेवीदारांचा विश्वास टिकून राहतो.
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत फसवणूक प्रामुख्याने खालील प्रकारांत आढळते:
निधीचा अपहार
बनावट कागदपत्रे (उदा. खोटी एफडी पावती)
खात्यांमध्ये फेरफार
अनधिकृत व्यवहार
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकरणांची निर्धारित कालमर्यादेत नोंद व अहवाल देणे बंधनकारक आहे. मोठ्या रकमेच्या फसवणुकीत तातडीने फौजदारी कारवाई सुरू करणे अपेक्षित आहे.
भारतात ठेवीदारांसाठी DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) मार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.
प्रत्येक ठेवीदाराला प्रत्येक बँकेत ₹5 लाखांपर्यंत संरक्षण
बचत, चालू आणि मुदत ठेवी (मुद्दल + व्याज) समाविष्ट
एकाच बँकेतील सर्व खाती एकत्रित धरली जातात
याचा अर्थ, बँक आर्थिकदृष्ट्या कोसळल्यासच हा विमा लागू होतो.
सहकारी बँक व्यवस्थापनासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे:
शाखास्तरीय फसवणूक - तोटा बँकेचा; ठेवीदारांवर त्वरित परिणाम नसतो
बँक आर्थिकदृष्ट्या कोसळणे - DICGC विमा लागू
तात्पुरती आर्थिक अडचण - रिझर्व्ह बँक निर्बंध लागू करू शकते
गंभीर संकट - विलीनीकरण किंवा पुनर्रचना
यामुळे, प्रत्येक फसवणूक म्हणजे बँक बुडणे असे नसते - पण नियंत्रणातील त्रुटी नक्कीच दर्शवते.
रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी पुढील बाबी अनिवार्य केल्या आहेत:
मंडळाने मंजूर केलेली Fraud Risk Management Policy
स्वतंत्र फसवणूक प्रतिबंध व तपास युनिट
त्रैमासिक अहवाल सादरीकरण
मोठ्या प्रकरणांवर लेखापरीक्षण समितीचे नियंत्रण
वरिष्ठ व्यवस्थापनाची थेट जबाबदारी
सहकारी बँकांमध्येही या तत्त्वांचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार:
बँकेची चूक असल्यास ग्राहकाचे शून्य दायित्व
३ दिवसांत तक्रार केल्यास पूर्ण संरक्षण
४–७ दिवस विलंब - मर्यादित दायित्व
OTP/पासवर्ड शेअर केल्यास नुकसान ग्राहकाचे
तक्रार नोंदवल्यानंतर होणारे नुकसान बँकेने भरून काढणे आवश्यक आहे.
या घटनांमधून सहकारी बँक क्षेत्राने खालील बाबी गांभीर्याने घ्याव्यात:
मजबूत आंतरिक नियंत्रण आणि CBS मॉनिटरिंग
नियमित आंतरिक व बाह्य लेखापरीक्षण
डिजिटल पडताळणी प्रणाली (FD, व्यवहार)
कर्मचाऱ्यांचे नैतिकता व अनुपालन प्रशिक्षण
संशयास्पद व्यवहारांवर तात्काळ कारवाई
ठेवीदारांचा विश्वास हा बँकिंग व्यवस्थेचा कणा आहे. फसवणुकीच्या घटना बँकिंग प्रणालीसाठी धोक्याचा इशारा असतात, पण योग्य नियंत्रण, पारदर्शकता आणि जबाबदार प्रशासन यांमुळे त्या टाळता येऊ शकतात.
सहकारी बँकांनी या घटनांकडे केवळ बाह्य प्रकरण म्हणून न पाहता, स्वतःच्या यंत्रणांचा आढावा घेण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.