भारतातील वित्तीय क्षेत्रात सुरू असलेल्या व्यापक आणि बहुप्रतिक्षित सुधारणा देशात परकीय भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी निर्णायक ठरत आहेत. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतात दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर सरकारचा भर आहे. याच पार्श्वभूमीवर, संसदेत अलीकडेच मंजूर झालेल्या महत्त्वाच्या विधेयकामुळे विमा कंपन्यांमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत परदेशी मालकीला परवानगी देण्यात आली असून, हा निर्णय वित्तीय क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
विमा क्षेत्र दीर्घकाळापासून मर्यादित प्रवेश आणि भांडवलाच्या कमतरतेमुळे संथ गतीने वाढत होते. नव्या निर्णयामुळे जागतिक विमा कंपन्यांना भारतात संपूर्ण मालकीसह गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच, पेन्शन फंड आणि भांडवली बाजारांसाठी नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नियामकांचे उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांची बचत सोने आणि स्थावर मालमत्तेसारख्या निष्क्रिय साधनांमधून इक्विटी, बाँड्स आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे वळवणे.
हे बदल केवळ वित्तीय स्थैर्य वाढवण्यासाठीच नव्हे, तर कारखाने, महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प आणि औद्योगिक कॉरिडॉरसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ८ टक्के आर्थिक वाढ आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांचा विश्वास आहे की जलद औद्योगिकीकरण, सखोल भांडवली बाजारपेठा आणि मजबूत वित्तीय प्रणाली यामुळे हे शक्य होईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर भारतासाठी परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे अधिक महत्त्वाचे बनले आहे. या उच्च टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाला असून, उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांना धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नव्या सुधारणा जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यास मदत करतील, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
बार्कलेज पीएलसीचे भारतातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुमार यांच्या मते, “नवीन सुधारणा टॅरिफच्या चिंतेच्या काळात जागतिक गुंतवणूकदारांची भावना सकारात्मक करण्यास मदत करतील.” परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्यास आंतरराष्ट्रीय बँकांसाठीही भारतात नव्या संधी निर्माण होतील.
अलीकडच्या काळात झालेल्या मोठ्या व्यवहारांमधून भारतीय मालमत्तेची वाढती मागणी स्पष्ट होते. मिझुहो फायनान्शियल ग्रुपने केकेआर-समर्थित एव्हेंडस कॅपिटलमध्ये नियंत्रणात्मक हिस्सा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, मित्सुबिशी यूएफजे फायनान्शियल ग्रुप श्रीराम फायनान्स लिमिटेडमधील अल्पसंख्याक हिस्सा खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. याआधी सुमितोमो मित्सुई फायनान्शियल ग्रुपने येस बँकेत मोठा हिस्सा घेतला होता.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत भारतात ७.६ अब्ज डॉलर्सची निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक नोंदवली गेली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट आहे. विमा आणि पेन्शन क्षेत्रांचे खुलेकरण, नवीन बँक परवाने आणि जपानकडून होणारी मोठी गुंतवणूक ही ‘नियंत्रणमुक्ती’कडे भारताचा वेगवान प्रवास दर्शवते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यापूर्वी विमा आणि पेन्शन क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्के होती. आता ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे अलियान्झ, एक्सा आणि निप्पॉन लाइफसारख्या जागतिक कंपन्यांना भारतात अधिक भांडवल आणि तांत्रिक कौशल्य गुंतवण्याची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, १७७ अब्ज डॉलर्सच्या पेन्शन फंड क्षेत्रालाही या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.
वित्तीय क्षेत्राबरोबरच, सरकारने अणुऊर्जा उद्योगही खाजगी कंपन्यांसाठी खुला केला असून, यामुळे सुमारे २१४ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. ग्राहक आणि व्यावसायिक खर्चाला चालना देण्यासाठी कर कपात आणि कामगार कायद्यातील सुधारणा देखील राबवण्यात आल्या आहेत.
भारतातील विलीनीकरण आणि अधिग्रहण व्यवहारांचे एकूण मूल्य यंदा सुमारे ९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले असून, यात जपानी कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सोपे नियम आणि नियामकांची समर्थक भूमिका यामुळे भारतीय कंपन्यांना विस्तारासाठी नवी दारे खुली झाली आहेत. सरकारी बँकांनाही अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यात अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
भांडवली बाजारातही तेजी दिसून येत आहे. २०२५ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी आयपीओद्वारे विक्रमी २२ अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत. निफ्टी ५०० निर्देशांकाने गेल्या पाच वर्षांत १२२ टक्के परतावा दिला असून, तो जागतिक निर्देशांकांपेक्षा सरस ठरला आहे.
तरीही, अल्पकालीन आव्हाने कायम आहेत. यंदा निफ्टी ५० निर्देशांक फक्त १० टक्क्यांनी वाढला आहे, तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी सुमारे १८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. रुपयाची ५ टक्के घसरणही चिंता वाढवणारी आहे. मात्र, सुधारणा, संभाव्य व्याजदर कपात आणि तुलनेने कमी मूल्यांकनामुळे भारतीय बाजार दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक ठरत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
एकूणच, भारतातील सध्याच्या आर्थिक सुधारणा २००० च्या दशकानंतरच्या सर्वात धाडसी मानल्या जात आहेत. या सुधारणा त्वरित परिणाम देणार नसल्या, तरी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारताला मजबूत, समावेशक आणि परकीय भांडवलासाठी आकर्षक अर्थव्यवस्था बनवण्याची क्षमता त्यांच्यात नक्कीच आहे.