मुंबई: सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये बँक ग्राहकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 'सीम क्लोनिंग'द्वारे झालेल्या फसवणुकीत ग्राहकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेला (HDFC Bank) पुण्याच्या सुबोध कोरडे या व्यावसायिकाचे ३८.०४ लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुण्यातील व्यावसायिक सुबोध कोरडे यांचे खाते एचडीएफसी बँकेत होते. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्या खात्यात तीन अज्ञात लाभार्थी (Beneficiaries) जोडले आणि अवघ्या ४१ मिनिटांत ८ व्यवहार करून ३८.०४ लाख रुपये लांबवले. विशेष म्हणजे, लाभार्थी जोडले गेल्याचा कोणताही 'अलर्ट' किंवा 'एसएमएस' कोरडे यांना मिळाला नव्हता.
सीम स्वॅपिंग/क्लोनिंगचा वापर: फसवणूक करणाऱ्यांनी ग्राहकाची बनावट ओळख निर्माण करण्यासाठी सीम क्लोनिंगचा आधार घेतला होता. यामुळे व्यवहार होत असताना ग्राहकाला माहिती मिळाली नाही.
बँकेचा दावा फेटाळला: बँकेने एसएमएस पाठवल्याचा दावा केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. लाभार्थी जोडताना कोणताही अलर्ट न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
ग्राहकाची तत्परता: पैसे डेबिट झाल्याचे समजताच कोरडे यांनी तत्काळ रिलेशनशिप मॅनेजरला ई-मेल केला आणि बँकेच्या हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी बँकेची हेल्पलाईन कार्यरत नव्हती. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी पोलिसांत तक्रारही दाखल केली.
बँकेचा निष्काळजीपणा: कोरडे यांनी व्यवहारात कोणताही निष्काळजीपणा केला नाही, उलट बँक आपली बाजू सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा त्रयस्थ व्यक्तीकडून फसवणूक झाली असेल आणि त्यात ग्राहकाची चूक नसेल, तर ग्राहक 'शून्य जबाबदारी' साठी पात्र असतो. याच नियमाचा आधार घेत न्यायालयाने कोरडे यांना संरक्षण दिले.
१. रक्कम परत करण्याची मुदत: एचडीएफसी बँकेने सुबोध कोरडे यांना येत्या आठ आठवड्यांच्या (२ महिने) आत ३८.०४ लाख रुपये परत करावेत.
२. व्याजाचा दंड: जर बँकेने विहित मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर या रकमेवर ८ टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
हा निकाल डिजिटल बँकिंग सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने मैलाचा दगड मानला जात असून, सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बँकांसाठी हा मोठा इशारा आहे.