मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज विकासात्मक व नियामक धोरणांबाबत महत्त्वाचे निवेदन जारी केले आहे. या धोरणांत बँका, नागरी सहकारी बँका (UCB), NBFC, डिजिटल पेमेंट्स, आर्थिक समावेशन, वित्तीय बाजार व क्षमताविकास या पाच प्रमुख क्षेत्रांतील 16 मोठ्या सुधारणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
या बदलांचा थेट परिणाम ग्राहक, लघुउद्योजक, सहकारी बँका, NBFC आणि वित्तीय बाजारांवर होणार आहे.
ग्राहकांची फसवणूक (mis-selling) थांबवण्यासाठी बँका व अन्य RE साठी जाहिरात, मार्केटिंग व विक्रीसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच मसुदा स्वरूपात प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.
वसुली एजंटांच्या वापराबाबत असलेले वेगवेगळे नियम आता सुसंगत व एकसमान केले जाणार आहेत.
2017 नंतरच्या तंत्रज्ञान बदलांमुळे ग्राहकांची जबाबदारी व भरपाई नियम नव्याने ठरवले जाणार. लघु फसवणुकींसाठीही भरपाईचा आराखडा येणार.
आतापर्यंत बंद असलेले REIT साठी बँक कर्ज आता परवानगी देण्यात येणार आहे. InvIT प्रमाणेच सुरक्षा अटी लागू असतील.
UCB साठी:
अनसिक्योर्ड कर्ज मर्यादा,
नाममात्र सदस्यांना कर्ज,
गृहकर्जाचा कालावधी व मोरेटोरियम
यात सुलभ व टप्प्याटप्प्याने बदल होणार.
₹1,000 कोटींपर्यंत मालमत्ता असलेल्या, सार्वजनिक निधी न वापरणाऱ्या NBFC ना रिझर्व्ह बँक नोंदणीपासून सूट देण्याचा प्रस्ताव.
1,000 पेक्षा जास्त शाखा असलेल्या NBFC-ICC साठी आता रिझर्व्ह बँक पूर्वपरवानगीची गरज नाही.
lagged credits, वरिष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण यांसारख्या उपायांवर चर्चा पत्र प्रसिद्ध होणार.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे व एकत्रित रिपोर्टिंग पोर्टल सुरू होणार.
कालावधी 6 वर्षे
Scale of Finance शी मर्यादा जोडली
तंत्रज्ञान खर्चाचा समावेश
ग्रामीण व दुर्गम भागातील सेवा अधिक प्रभावी होणार.
MSE साठी मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹20 लाख (1 एप्रिल 2026 पासून).
Total Return Swaps आणि Credit Index Derivatives सुरू होणार.
Authorized Dealers ना अधिक लवचिकता.
VRR गुंतवणूक आता General Route मर्यादेत मोजली जाणार.
1.40 लाख कर्मचारी प्रशिक्षण, प्रादेशिक भाषांत, डिजिटल व प्रत्यक्ष स्वरूपात.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयांमुळे ग्राहक संरक्षण मजबूत, सहकारी बँकांना बळ, डिजिटल व्यवहार सुरक्षित, व उद्योजकांना स्वस्त कर्ज मिळणार आहे. भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठी हा एक ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.