बंगळुरू: अनेकदा नोकरदार वर्ग आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करताना कंपनीने दिलेल्या 'फॉर्म १६' (Form 16) वर पूर्णपणे अवलंबून असतो. मात्र, याच फॉर्म १६ मुळे आयटी क्षेत्रातील नामांकित 'विप्रो' (Wipro Ltd) कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तब्बल ५१.२० लाख रुपयांच्या प्रचंड दंडाला सामोरे जावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात आता बंगळुरू येथील 'आयकर अपील न्यायाधिकरणाने' (ITAT) करदात्या कर्मचाऱ्याच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला आहे.
"कंपनीने जारी केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून केलेला दावा हा 'सद्भावनेने' (Bona fide belief) केला गेला होता. त्यामुळे करदात्यावर केवळ यांत्रिक पद्धतीने 'उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्याचा' आरोप लावून दंड आकारता येणार नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण विप्रो लिमिटेड कंपनीचे कर्मचारी रेनील ई. के. कुमार यांच्याशी संबंधित असून, मूल्यांकन वर्ष २०२२-२३ मधील आहे.
घोषित उत्पन्न: रेनील यांनी ३० डिसेंबर २०२२ रोजी आपले आयकर विवरणपत्र दाखल करताना एकूण ८४.२७ लाख रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले होते.
करमुक्तीचा दावा: आयटीआर दाखल करताना त्यांनी 'ESOP' (कर्मचारी समभाग मालकी योजना) शी संबंधित अ-मौद्रिक लाभांच्या (Non-monetary perquisites) बदल्यात आयकर कायद्याच्या कलम १० (१०सी सी) अंतर्गत ८२.०५ लाख रुपयांच्या करमुक्तीचा (Tax Exemption) दावा केला.
परतावा मंजूर: या दाव्याच्या आधारे त्यांनी २८.६९ लाख रुपयांच्या रिफंडची (Tax Refund) मागणी केली होती. आयकर विभागाने प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना २९.९८ लाख रुपयांचा परतावा मंजूरही केला.
करदात्याच्या म्हणण्यानुसार, हा मोठा दावा त्यांनी स्वतःच्या मनाने केला नव्हता, तर कंपनीने जारी केलेल्या 'फॉर्म १६' च्या आधारे केला होता. फॉर्म १६ मध्ये ही ८२.०५ लाख रुपयांची रक्कम कलम १० अंतर्गत 'करमुक्त उत्पन्न' म्हणून दाखवण्यात आली होती. इतकेच नाही तर विप्रोने या रकमेवर कोणताही टीडीएस (TDS) कपात केला नव्हता. त्यामुळे कंपनीने केलेली ही कर-प्रक्रिया योग्यच आहे, अशा प्रामाणिक समजातून कर्मचाऱ्याने विवरणपत्र भरले होते.
पुढे जेव्हा या प्रकरणाची तपशीलवार छाननी (Scrutiny Assessment) झाली, तेव्हा मूल्यांकन अधिकाऱ्याने (Assessing Officer) हा करमुक्तीचा दावा चुकीचा असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि संपूर्ण ८२.०५ लाख रुपयांची सूट नामंजूर केली.
उत्पन्नात दुप्पट वाढ: या निर्णयामुळे करदात्याचे एकूण मूल्यांकित उत्पन्न ८४.२७ लाख रुपयांवरून थेट १.६६ कोटी रुपयांवर पोहोचले.
२००% दंड लागू: आयकर विभागाने याला 'उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्याचा' (Misreporting of Income) प्रकार मानले. या गुन्ह्यासाठी कलम २७० अ अंतर्गत, कमी दर्शविलेल्या उत्पन्नावरील कराच्या थेट २००% इतका म्हणजेच ५१.२० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
आयकर विभागाचा युक्तिवाद:
"करदाता विप्रोसारख्या मोठ्या कंपनीत वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी आहे, त्यामुळे 'मला कराबाबत माहिती नव्हती' हा युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही. जर हे प्रकरण छाननीसाठी निवडले गेले नसते, तर हा कर बुडला असता."
करदात्याने आपली चूक लक्षात आल्यावर कर आकारणीला आव्हान दिले नाही. त्यांनी प्रामाणिकपणे थकीत कर भरला आणि १० मे २०२४ रोजी मिळालेली २९.९८ लाख रुपयांची परताव्याची (Refund) रक्कम देखील विभागाला परत केली. मात्र, त्यांनी ५१.२७ लाख रुपयांच्या अन्यायकारक दंडाला 'आयकर अपील न्यायाधिकरणा'मध्ये (ITAT) आव्हान दिले. त्यांचा युक्तिवाद साधा होता की, उत्पन्न लपवण्याचा किंवा कर चुकवण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता, ते फक्त कंपनीच्या वेतन प्रमाणपत्रावर अवलंबून राहिले.
आयटीएटीच्या बंगळूर खंडपीठाने या प्रकरणात कर्मचाऱ्याची बाजू रास्त धरली. न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की कंपनीने स्वतः फॉर्म १६ मध्ये ती रक्कम करमुक्त दाखवली होती आणि टीडीएसही कापला नव्हता. अशा वेळी कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कंपनीच्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवणे पूर्णपणे कायदेशीर आणि वाजवी आहे. कर्मचाऱ्याने कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, तर सर्व महत्त्वपूर्ण तथ्ये उघड केली होती. त्यामुळे केवळ तांत्रिक चुकीसाठी कर्मचाऱ्याला दोषी धरून 'उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिली' असे म्हणता येणार नाही.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीने दिलेल्या फॉर्म १६ मधील त्रुटींमुळे जर आयटीआरमध्ये चूक झाली, तर कर्मचाऱ्याला थेट 'कर चोर' ठरवून दंड ठोकता येणार नाही, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.