नवी दिल्ली: भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्राने जगभरात स्वतःचा एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत आज 'UPI' (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पण आता हीच यूपीआय व्यवस्था आणखी स्मार्ट, वेगवान आणि हायटेक होणार आहे. कारण, आता डिजिटल पेमेंटच्या जगात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' म्हणजेच AI ची एन्ट्री होत आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सध्या 'युनिफाइड एजंट प्रोटोकॉल' (Unified Agent Protocol - UAP) नावाच्या एका महत्त्वाच्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वापरकर्त्यांच्या (Users) परवानगीने एआय आधारित एजंट्स स्वतःहून आर्थिक देवाणघेवाण करू शकतील.
'बिझनेस स्टँडर्ड'च्या रिपोर्टनुसार, UAP हे एक असं सुरक्षित डिजिटल स्ट्रक्चर आहे जे AI एजंट्सना थेट यूपीआय नेटवर्कशी जोडण्याचे काम करेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही तुमच्या फोनमधील AI एजंटला एखादे काम सोपवले की तो तुमच्या परवानगीने (Consent) पेमेंटची प्रक्रिया कोणत्याही अतिरिक्त स्टेप्सशिवाय स्वतःहून पूर्ण करेल.
सध्या एनपीसीआय या प्रोटोकॉलच्या निर्मितीसाठी विविध तंत्रज्ञान कंपन्या आणि इंडस्ट्री तज्ज्ञांकडून सूचना व सल्ले मागत आहे. भविष्यातील गरजा पूर्ण करणारी, सुरक्षित आणि सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर सहज चालणारी यंत्रणा उभारणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या संपूर्ण योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, सध्या कार्यरत असलेल्या यूपीआय सिस्टीममध्ये कोणताही मोठा बदल करावा लागणार नाही. हा नवीन प्रोटोकॉल सध्याच्या पेमेंट प्रक्रियेशिवाय समांतर पद्धतीने काम करेल. म्हणजेच, सामान्य नागरिक सध्या ज्या प्रकारे यूपीआय वापरत आहेत, त्यात कोणताही अडथळा येणार नाही; उलट AI एजंट्सच्या रूपात एक अतिरिक्त आणि प्रगत सुविधा उपलब्ध होईल.
डिजिटल व्यवहारात सर्वात महत्त्वाची असते ती सुरक्षितता. UAP अंतर्गत एआय पेमेंट सुरू करण्यापूर्वी खालील त्रिस्तरीय सुरक्षा पाळली जाईल:
सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन: सर्वात आधी एआय एजंट्सचे अधिकृत रजिस्ट्रेशन केले जाईल.
ओळख पडताळणी: एआय एजंटच्या ओळखीचे (Identification) कडक कन्फर्मेशन केले जाईल.
नियमांचे बंधन: ठरवून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत राहूनच या एजंट्सना पेमेंटची परवानगी मिळेल. यामुळे केवळ अधिकृत आणि विश्वसनीय AI एजंट्सच काम करू शकतील आणि गैरवापराचा धोका कमी होईल.
या नवीन तंत्रज्ञानामुळे युझर्सच्या दैनंदिन जीवनात मोठे बदल घडून येतील. याचे ८ प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ऑटोमॅटिक बिल पेमेंट: वीज, पाणी किंवा गॅस बिल भरण्यासाठी तुम्हाला दरमहा वेळ काढण्याची गरज नाही. एआय एजंट्स ही कामे वेळेवर आपोआप पूर्ण करतील.
२. सबस्क्रिप्शनचे सुलभ व्यवस्थापन: ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स (OTT), वृत्तपत्रे किंवा इतर सेवांचे सबस्क्रिप्शन पेमेंट युझरच्या खात्यातून ठरलेल्या वेळेत आपोआप डेबिट होईल.
३. स्मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग: ऑनलाइन खरेदी करताना पेमेंट पेजवर जाऊन पिन टाकणे किंवा दीर्घ प्रक्रिया करण्याची गरज उरणार नाही. एआयच्या मदतीने खरेदी जलद होईल.
४. वेळेची मोठी बचत: लहान-लहान पेमेंटसाठी वारंवार ॲप उघडणे आणि प्रक्रिया करणे टळणार असल्याने युझर्सचा वेळ वाचेल.
५. मानवी चुकांना आळा: अनेकदा घाईगडबडीत चुकीचा आकडा किंवा चुकीच्या खात्यावर पैसे जाण्याची शक्यता असते. एआयच्या अचूकतेमुळे अशा चुका टाळता येतील.
६. एकाच कमांडवर काम: कोणत्याही मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या स्टेप्सशिवाय, केवळ एका साध्या कमांडवर (व्हॉईस किंवा टेक्स्ट) व्यवहार पूर्ण होईल.
७. वैयक्तिक आर्थिक नियोजन: युझरच्या परवानग्यानुसार आणि सेट केलेल्या नियमांनुसारच व्यवहार होणार असल्याने आर्थिक शिस्त राखण्यास मदत होईल.
८. जागतिक स्तरावर भारताची नवी ओळख: हा प्लॅन यशस्वी झाल्यास, राष्ट्रीय स्तरावर AI एजंट्सद्वारे डिजिटल पेमेंट सुविधा देणाऱ्या जगातील पहिल्या काही मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल.
कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान येते तेव्हा सोयीसोबतच आव्हानेही घेऊन येते. एआय आधारित पेमेंट सर्व्हिस सुरू करताना युझर्सचा डेटा, प्रायव्हसी (गोपनीयता) आणि पैशांची सुरक्षा या गोष्टींवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. सायबर फसवणुकीच्या काळात मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आणि स्पष्ट देखरेख यंत्रणा (Regulatory Oversight) असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जर एनपीसीआयने सुरक्षिततेचे सर्व निकष तंतोतंत पाळून हा उपक्रम यशस्वी केला, तर भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्राला ही एक नवी आणि क्रांतीकारी दिशा देणारी ठरेल यात शंका नाही!