मुंबई : देशात डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात अजूनही मोठा विस्तार होण्याची क्षमता असून, सध्या सुमारे ४० कोटी असलेले UPI वापरकर्ते दुप्पट होऊन १ अब्जांपर्यंत पोहोचू शकतात, असा विश्वास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी व्यक्त केला आहे.
मंगळवारी येथे आयोजित Global Inclusive Finance India Summit मध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारतात डिजिटल पेमेंटसाठी भरपूर वाव आणि संधी उपलब्ध आहेत आणि त्याचा फायदा देशाच्या आर्थिक वाढीसोबतच आर्थिक समावेशकतेलाही होऊ शकतो.
डेप्युटी गव्हर्नर रबी शंकर यांनी सांगितले की,आज जागतिक किरकोळ पेमेंट व्यवहारांपैकी सुमारे ५० टक्के व्यवहार भारतात होतात. मात्र, प्रति व्यक्ती डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत अजूनही अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या मागे आहे.
केनियाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की,
“केनियामध्ये प्रति व्यक्ती डिजिटल व्यवहारांची संख्या भारताच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे भारतासाठी अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे.”
२०१६ मध्ये स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी UPI लाँच झाल्यानंतर काही महिन्यांतच, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) — जी रिझर्व्ह बँकेद्वारे प्रवर्तित संस्था आहे — हिने फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी USSD-आधारित UPI सेवा सुरू केली.
यामुळे डिजिटल पेमेंटचा फायदा स्मार्टफोन नसलेल्या नागरिकांपर्यंतही पोहोचला आणि UPI चा विस्तार वेगाने झाला.
“UPI चे सक्रिय वापरकर्ते सध्या सुमारे ४० कोटी आहेत. आमचे लक्ष्य १ अब्ज वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आहे. त्यामुळे संधी मोठ्या आहेत आणि अजून बराच प्रवास बाकी आहे,” असे रबी शंकर यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल पेमेंटच्या विस्तारामुळे देशाचे आर्थिक चित्रच बदलले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे आर्थिक समावेशकता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
एक उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की,
“आज एखादी गृहिणी घरबसल्या UPI च्या मदतीने छोटा व्यवसाय सुरू करू शकते, कारण पेमेंटची संपूर्ण यंत्रणा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे.”
एका अभ्यासाचा हवाला देत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटमध्ये १० टक्के वाढ झाली, तर देशाच्या GDP मध्ये सुमारे ०.३ टक्के वाढ होऊ शकते.
यामुळे डिजिटल पेमेंटचा केवळ सोयीपुरता नव्हे, तर आर्थिक वाढीसाठीही मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट होते.
सायबर सुरक्षेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये ‘म्युल हंटर’ सारख्या प्रणालींचा समावेश आहे, ज्यामुळे फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी खाती ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे शक्य झाले आहे.
सरकार आणि सर्व भागधारकांच्या समन्वयित प्रयत्नांमुळे गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे.
२०१७-१८ मध्ये एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांचे मूल्य: २,०७१ कोटी रुपये
२०२४-२५ मध्ये ते वाढून: २२,८३१ कोटी रुपये
या काळात ४१ टक्के CAGR दराने वाढ
आज UPI हा देशातील सर्वात लोकप्रिय आणि पसंतीचा पेमेंट मोड ठरला आहे.
तो व्यक्ती ते व्यक्ती (P2P) आणि व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे.
देशातील एकूण किरकोळ पेमेंट व्यवहारांपैकी सुमारे ८१ टक्के व्यवहार UPI वरून होतात.
एका UPI ॲपमध्ये अनेक बँक खाती जोडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
रिझर्व्ह बँक द्विपक्षीय करारांद्वारे UPI चे इतर देशांच्या Fast Payment Systems (FPS) शी दुवे जोडत आहे.
फेब्रुवारी २०२३ पासून सिंगापूरसोबत UPI लिंक कार्यरत
UAE आणि नेपाळसोबत प्रकल्प प्रगतीपथावर
याशिवाय, भूतान, फ्रान्स, मॉरिशस, नेपाळ, सिंगापूर, श्रीलंका, UAE आणि कतार येथे QR कोडद्वारे भारतीय UPI ॲप्सची स्वीकृती सुरू झाली आहे.
यामुळे परदेशातील भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक प्रवासी त्याच भारतीय UPI ॲप्सद्वारे थेट पेमेंट करू शकतात.