नवी दिल्ली: डिजिटल व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या UPI (Unified Payments Interface) प्रणालीच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये लवकरच महत्त्वाचा बदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार असले, तरी व्यावसायिक व्यवहारांवर (Merchant Transactions) शुल्क आकारण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नीति आयोगाचे (NITI Aayog) उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी यांनी यासाठी 'सेल्फ-फायनान्सिंग' मॉडेल लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अधिक मजबूत, सुरक्षित आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी आतापर्यंत लागू असलेल्या 'झिरो-एमडीआर' (Zero-Merchant Discount Rate) धोरणातून बाहेर पडणे गरजेचे असल्याचे लाहिरी यांनी स्पष्ट केले.
देशभरात UPI व्यवहारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. ही यंत्रणा सुरळीत चालवण्यासाठी, सर्वरची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षेसाठी बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांना मोठा पायाभूत खर्च करावा लागतो.
कायदेशीर मार्ग मोकळा: ऑगस्ट २०२६ मध्ये मंजूर झालेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल' मुळे मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे.
सुरक्षेत सुधारणा: या निर्णयामुळे पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि फिनटेक कंपन्यांना उत्पन्न मिळेल, ज्याचा वापर सायबर सुरक्षेची मानके अधिक कडक करण्यासाठी केला जाईल.
१. सर्वसामान्य नागरिक (P2P): वैयक्तिक व्यवहारांवर (Person-to-Person) कोणताही परिणाम होणार नाही. नातेवाईक, मित्र किंवा दैनंदिन वैयक्तिक देवाणघेवाणीसाठी UPI पूर्णपणे मोफतच राहील.
२. व्यावसायिक व व्यापारी (Merchants): केवळ ठराविक मर्यादेपुढील (High-value) व्यावसायिक व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू केला जाईल.
आतापर्यंत पेमेंट कंपन्यांना केवळ अन्य आर्थिक उत्पादने (Insurance, Loans) क्रॉस-सेल करून किंवा सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत होते. नवीन शुल्क रचनेमुळे:
फिनटेक कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे थेट आणि शाश्वत स्रोत निर्माण होतील.
व्यापाऱ्यांच्या डिजिटल ट्रान्झॅक्शन डेटाचा आधार घेऊन लघु उद्योजकांना (MSMEs) व्यवसाय कर्ज मिळणे सोपे होईल.
शुल्काचे अचूक दर आणि मर्यादा (Threshold Limits) किती असाव्यात, हे ठरवण्याची जबाबदारी एनपीसीआयच्या (NPCI) 'UPI अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी'वर सोपवण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच दरांची अधिकृत घोषणा करेल.