भारतात डिजिटल क्रांती घडवून आणणाऱ्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' अर्थात UPI ने सर्वसामान्यांचे आयुष्य सुलभ केले आहे. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत रोख रक्कम न बाळगता व्यवहार करण्याची सवय आता भारतीय नागरिकांना झाली आहे. मात्र, याच डिजिटायझेशनच्या वाढत्या व्याप्तीसोबत सायबर फसवणूक आणि ऑनलाइन घोटाळ्यांचे प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, बँक खाती अचानक गोठवली (Account Freeze) जाण्याचे प्रकार समोर येत असून यामुळे निष्पाप आणि प्रामाणिक नागरिक अडचणीत येत आहेत.
अलीकडेच केरळमधील "फुटुंबका सुमा" या नागरिकाबाबत घडलेला प्रकार डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारा आहे. "सुमा" यांच्या खात्यात एका अज्ञात UPI स्रोताकडून दोनदा अज्ञात रक्कम जमा झाली. सायबर फ्रॉडचा संशय आल्याने त्यांनी ती रक्कम घाईघाईत परत न करता, समोरच्या व्यक्तीला अधिकृत बँकेमार्फत प्रक्रिया करण्याची विनंती केली. सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी त्यांनी दाखवलेली ही सतर्कता कौतुकास्पद होती. परंतु, यानंतर HDFC बँकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांचे संपूर्ण खातेच गोठवले."सुमा" हे पाठीच्या कण्याच्या आणि जबड्याच्या शस्त्रक्रियेतून सावरत असतानाच, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि दैनंदिन उपजीविकेचा खर्च कसा चालवायचा, असा उद्विग्न सवाल त्यांनी सोशल मीडियावर मांडला.
संपूर्ण खाते गोठवणे बेकायदेशीर: न्यायालय आणि रिझर्व्ह बँकेचा स्पष्ट दृष्टिकोन
एखाद्या संशयास्पद व्यवहाराच्या नावाखाली बँकेने ग्राहकाचे संपूर्ण खाते गोठवणे कितपत योग्य आहे? यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि उच्च न्यायालयांची मार्गदर्शक तत्वे अगदी स्पष्ट आहेत.
वादग्रस्त रकमेपुरतीच मर्यादा (Lien Amount): केरळ उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, बँक किंवा तपास यंत्रणा केवळ 'वादग्रस्त रक्कम' (Disputed Amount) होल्डवर ठेवू शकतात किंवा ब्लॉक करू शकतात. उर्वरित निधीवर ग्राहकाचा पूर्ण हक्क असतो आणि तो वापरण्यापासून ग्राहकाला रोखता येत नाही.
पूर्वसूचनेचा अधिकार: ग्राहकाची कोणतीही चूक नसताना किंवा केवळ एका अज्ञात ट्रान्सफरमुळे संपूर्ण खाते सील करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरोधात आहे.
त्वरित निवारण: जर एखाद्या अज्ञात व्यवहारामुळे किंवा सायबर सेलच्या सूचनेमुळे तुमच्या खात्यावर कारवाई झाली असेल, तर ग्राहकाने २४ तासांच्या आत बँकेशी संपर्क साधून लेखी निवेदन दिले पाहिजे.
डिजिटल युगात ग्राहकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
अज्ञात स्रोताकडून खात्यात पैसे जमा झाल्यास ते तात्काळ कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला 'क्यूआर कोड' किंवा UPI द्वारे परत पाठवण्याची घाई करू नका. ही 'रॉंग क्रेडिट फ्रॉड' (Wrong Credit Fraud) ची नवी पद्धत असू शकते. अशा वेळी:
१. आलेले पैसे परस्पर परत न करता तात्काळ आपल्या बँकेला लेखी स्वरूपात कळवा.
२. सायबर हेल्पलाइन (1930) किंवा सायबर सेलच्या पोर्टलमार्फत तक्रार नोंदवून त्याची नोंद ठेवा.
३. बँकेने बेकायदेशीरपणे संपूर्ण खाते गोठवल्यास आरबीआयच्या लोकपालकडे (Banking Ombudsman) तक्रार दाखल करा.
डिजिटल इंडियाचा पाया हा 'विश्वास' आणि 'सुरक्षा' या दोन खांबांवर टिकून आहे. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच प्रामाणिक ग्राहकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणेही बँकेचे कर्तव्य आहे. संशयास्पद व्यवहारांच्या तपासाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांची कोंडी होणार नाही, याची दक्षता बँकांनी आणि तपास यंत्रणांनी घेणे ही काळाची गरज आहे.