मुंबई: भारतीय बँकिंग प्रणालीतील रोख रकमेचा ओघ (Liquidity) मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बँकिंग प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता ५ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याने, बाजारातील ही वाढीव रोकड नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १७ एप्रिल २०२६ रोजी व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (VRRR) लिलाव आयोजित करण्याची घोषणा केली.
मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट हे वेटेड ॲव्हरेज कॉल रेट (WACR) ला पॉलिसी रेपो रेटच्या (५.२५ टक्के) जवळ राखणे हे असते. जेव्हा बँकांकडे प्रमाणापेक्षा जास्त पैसा असतो, तेव्हा कॉल रेट खाली येतो. सध्या हा दर ५.०८ ते ५.०९ टक्क्यांवर आला आहे, जो रेपो रेटपेक्षा कमी आहे. हे अंतर कमी करून मौद्रिक धोरणाची परिणामकारकता टिकवून ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हे 'ड्रेन आऊट' ऑपरेशन राबवत आहे.
लिलावाची रक्कम: ₹२ लाख कोटी.
कालावधी: ७ दिवसांची मुदत.
वर्तमान तरलता: १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत बँकिंग प्रणालीत ₹५,२१,४७२ कोटींची अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होती.
मागील लिलाव: गेल्या शुक्रवारी झालेल्या अशाच लिलावात बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला होता. २ लाख कोटींच्या तुलनेत २.०९ लाख कोटींहून अधिक रकमेचे प्रस्ताव आले होते, ज्यापैकी आरबीआयने ५.२३ टक्के दराने प्रस्ताव स्वीकारले.
"आम्ही तरलता व्यवस्थापनात सक्रिय आणि प्रतिबंधात्मक भूमिका घेणे सुरू ठेवू. अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकिंग प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता सुनिश्चित करणे हे आमचे प्राधान्य आहे." - संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
जेव्हा बाजारात अतिरिक्त पैसा असतो, तेव्हा बँकांकडून स्वस्त दरात कर्ज दिले जाण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेने या लिलावाद्वारे २ लाख कोटी रुपये काढून घेतल्यास:
१. बँकांकडील अतिरिक्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होईल.
२. व्याजदरात होणारी अस्थिरता कमी होईल.
३. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आखलेल्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेची ही 'सक्रिय' भूमिका बाजारातील स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या काळातही तरलता वाढल्यास रिझर्व्ह बँक असेच 'लिक्विडिटी ॲबसॉर्प्शन'चे उपाय करत राहण्याचे संकेत मिळत आहेत.