रिझर्व्ह बँकेकडून UTI अनिवार्य 
Arth Warta

डेरिव्हेटिव्ह बाजार अधिक पारदर्शक होणार; रिझर्व्ह बँकेकडून UTI अनिवार्य

१ जानेवारी २०२७ पासून रुपया व्याजदर आणि परकीय चलनाशी संबंधित सर्व ओटीसी डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांसाठी युनिक ट्रान्झॅक्शन आयडेंटिफायर (UTI) अनिवार्य; पारदर्शकता आणि जोखीम व्यवस्थापनाला मिळणार बळ

Prachi Tadakhe

देशातील ओव्हर-द-काउंटर (OTC) डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि ट्रॅकेबल करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून रुपया व्याजदर आणि परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह्जमधील सर्व थेट खाजगी (OTC) व्यवहारांसाठी युनिक ट्रान्झॅक्शन आयडेंटिफायर (UTI) अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

कोणत्या व्यवहारांना लागू होणार?

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार खालील OTC व्यवहारांसाठी UTI आवश्यक असेल:

  • रुपया व्याजदर डेरिव्हेटिव्ह्ज

  • सरकारी सिक्युरिटीजमधील फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स

  • फॉरेन करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज

  • फॉरेन करन्सी इंटरेस्ट रेट डेरिव्हेटिव्ह्ज

  • क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज

सध्या या सर्व व्यवहारांची नोंद Clearing Corporation of India Limited (CCIL-TR) द्वारे व्यवस्थापित ट्रेड रिपॉझिटरीकडे केली जाते. मात्र, १ जानेवारी २०२७ नंतर प्रत्येक व्यवहारास स्वतंत्र UTI देणे बंधनकारक असेल.

UTI म्हणजे काय?

युनिक ट्रान्झॅक्शन आयडेंटिफायर (UTI) हा प्रत्येक OTC डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारासाठी दिला जाणारा एक अद्वितीय कोड आहे. जागतिक स्तरावर व्यवहारांचे रिपोर्टिंग आणि मॉनिटरिंग सुलभ करण्यासाठी हा महत्त्वाचा डेटा घटक मानला जातो.

  • UTI मध्ये कमाल ५२ वर्ण असतील

  • त्यात जनरेटिंग एंटिटीचा Legal Entity Identifier (LEI) समाविष्ट असेल

  • त्यानंतर एक स्वतंत्र युनिक आयडेंटिफायर जोडला जाईल

या माध्यमातून नियामक आणि धोरणकर्त्यांना OTC डेरिव्हेटिव्ह बाजाराचा व्यापक आणि अचूक आढावा घेणे शक्य होणार आहे.

अंमलबजावणी पुढे का ढकलली?

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी १ एप्रिलपासून UTI लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, बाजारातील सहभागी बँका आणि वित्तीय संस्थांना आवश्यक तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यासाठी ही अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

बाजारावर काय परिणाम?

या निर्णयामुळे:

  • OTC व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल

  • जोखीम व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल

  • आंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकांशी सुसंगती वाढेल

  • बाजारातील डेटा ट्रॅकिंग आणि निरीक्षण सुलभ होईल

विशेषतः मोठ्या बँका, एनबीएफसी आणि कॉर्पोरेट संस्थांना त्यांच्या डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांचे रिपोर्टिंग अधिक संरचित पद्धतीने करावे लागणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे देशातील OTC डेरिव्हेटिव्ह बाजार अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत होणार आहे. १ जानेवारी २०२७ ही तारीख वित्तीय संस्थांसाठी महत्त्वाची ठरणार असून, तांत्रिक तयारी आणि प्रणाली अद्ययावत करणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी असेल.

SCROLL FOR NEXT