मुंबई: नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम, लवचिक आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चार महत्त्वाच्या नियामक आणि विकासात्मक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या उपायांमुळे नागरी सहकारी बँकांना (UCB) कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार असून, त्यांच्या प्रशासन आणि तांत्रिक कौशल्यातही सुधारणा होणार आहे.
रिझर्व बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी ही घोषणा करताना सांगितले की, “या उपायांचा उद्देश UCB क्षेत्रात कर्ज वितरण वाढवणे, ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारणे आणि व्यवस्थापकीय क्षमता मजबूत करणे हा आहे.”
रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या असुरक्षित कर्जांवरील आर्थिक मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासोबतच, नाममात्र (Nominal) सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील मर्यादाही वाढवण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे लघु व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे, वंचित आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना अधिक सहज कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
“पहिले दोन उपाय म्हणजे असुरक्षित कर्जांवरील मर्यादा वाढवणे आणि युसीबीकडून नाममात्र सदस्यांना कर्ज देणे,” असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेने टियर-III आणि टियर-IV नागरी सहकारी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या गृहकर्जांवरील काही नियामक निर्बंध हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
यामध्ये:
गृहकर्जाच्या कालावधीवरील मर्यादा
स्थगिती (moratorium) संबंधित अटी
यामधील काही कडक अटी शिथिल करण्यात येणार आहेत. यामुळे मोठ्या UCBs ना गृहकर्ज क्षेत्रात अधिक स्पर्धात्मक भूमिका बजावता येईल.
रिझर्व्ह बँकेने ‘मिशन SAKSHAM’ (Cooperative Bank Capacity Building Mission) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश नागरी सहकारी बँकांमधील प्रशासन, तांत्रिक ज्ञान आणि व्यवस्थापन कौशल्य मजबूत करणे हा आहे.
या मोहिमेअंतर्गत:
१.४ लाखांहून अधिक UCB अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
डिजिटल बँकिंग, जोखीम व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा आणि सायबर सुरक्षा यावर भर
“युसीबीची व्यवस्थापकीय आणि तांत्रिक क्षमता बळकट करण्यासाठी आम्ही मिशन-सक्षम सुरू करत आहोत,” असे गव्हर्नरांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी २०२६ मध्ये नागरी सहकारी बँकांसाठी चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध करण्याचे संकेत दिले आहेत. दोन दशकांच्या विरामानंतर नवीन UCB परवाने पुन्हा द्यावेत का, यावर या पत्रात सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिलेल्या गव्हर्नर निवेदनानुसार:
भूतकाळातील अपयश टाळण्यासाठी
उच्च दर्जाच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थांनाच प्रवेश देण्यासाठी नवीन पात्रता निकष सुचवले जाणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या या चार उपाययोजनांमुळे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत, आधुनिक आणि ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः गृहकर्ज, सूक्ष्म कर्ज आणि संस्थात्मक क्षमता या तीन आघाड्यांवर मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे.
हे निर्णय सहकारी बँकांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक बळ देतील, असा विश्वास आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.