रिझर्व्ह बँक–युसीबी संवादात प्रशासन केंद्रस्थानी

मुंबई : सहकारी बँकिंग क्षेत्राची स्थिरता, विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत प्रशासन (Governance) हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले. सोमवारी मुंबईत आयोजित निवडक नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या संवाद बैठकीत त्यांनी हे स्पष्ट मत मांडले.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाधीन संस्थांशी सुरू असलेल्या संवाद प्रक्रियेचा भाग म्हणून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याआधी असा संवाद १९ मार्च २०२५ रोजी झाला होता.

आर्थिक समावेशनात युसीबींची भूमिका अधोरेखित

गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणात नागरी सहकारी बँकांची भूमिका विशेषतः वंचित, निमशहरी आणि स्थानिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थेत किती महत्त्वाची आहे, याकडे लक्ष वेधले.
लहान कर्जदार, स्थानिक व्यापारी, सूक्ष्म व लघुउद्योग तसेच मोठ्या व्यावसायिक बँकांच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या समुदायांसाठी युसीबी आजही औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात आणि स्थानिक गरजांनुसार कर्जपुरवठा करण्यात युसीबींची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. मात्र, ही भूमिका प्रभावीपणे निभावण्यासाठी प्रशासन आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक उपक्रमांचा आढावा

गेल्या संवादानंतर सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँकेने राबवलेल्या विविध धोरणात्मक आणि नियामक उपक्रमांचा उल्लेख करताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी विश्वास व्यक्त केला की, हे उपाय युसीबींना स्वतःची अंतर्गत क्षमता वाढवण्यास आणि निरोगी व शाश्वत पद्धतीने वाढण्यास मदत करतील.

कोणत्याही विशिष्ट उपायांचा तपशील न देता त्यांनी सूचित केले की, नियामक सुधारणा आणि पर्यवेक्षणात्मक पावले ही क्षेत्राची लवचिकता वाढवणे, जोखीम कमी करणे आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानेच राबवली जात आहेत.

प्रशासन, अंडररायटिंग आणि मालमत्ता गुणवत्ता व्यवस्थापनावर भर

गव्हर्नरांच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू प्रशासन (Governance) आणि जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management) हाच होता. त्यांनी युसीबींना खालील बाबींवर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले –

• मजबूत आणि शिस्तबद्ध अंडररायटिंग पद्धती

• कर्ज खात्यांच्या मालमत्ता गुणवत्तेचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण

• प्रभावी अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली

• संभाव्य जोखमींची वेळेवर ओळख आणि प्रतिबंध

ही सर्व पावले केवळ बँकांच्या आर्थिक सुदृढतेसाठीच नव्हे, तर ठेवीदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठीही अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाची गरज

आर्थिक बाबींपलीकडे जाऊन, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी ग्राहक संरक्षण आणि नैतिक बँकिंग पद्धतींच्या महत्त्वावरही भर दिला.
युसीबींनी –

• पारदर्शक व्यवहार करावेत

• ग्राहक तक्रारींचे वेळेत आणि परिणामकारक निवारण करावे

• नैतिकता आणि जबाबदारीची उच्च मानके पाळावीत

कारण, ग्राहकांचा विश्वास हा सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या प्रासंगिकतेचा आणि वाढीचा कणा आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, संवादात्मक चर्चा

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. आणि एस. सी. मुर्मू यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (NAFCUB) चे प्रतिनिधीही या बैठकीस उपस्थित होते.

संवादात्मक सत्रादरम्यान सहभागी बँक प्रमुखांनी धोरणात्मक, नियामक आणि कार्यकारी पातळीवरील विविध मुद्द्यांवर आपले अभिप्राय आणि सूचना मांडल्या. हा संवाद रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी बँकांमधील सतत चालू असलेल्या सहकार्यात्मक आणि सल्लामसलत प्रक्रियेचे प्रतिबिंब असल्याचे स्पष्ट झाले.

एकूणच, या संवादातून रिझर्व्ह बँकेचा स्पष्ट संदेश समोर आला आहे— मजबूत प्रशासन, शिस्तबद्ध जोखीम व्यवस्थापन आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनाशिवाय सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा टिकाऊ विकास शक्य नाही.
युसीबींनी आपली पारंपरिक ताकद जपत आधुनिक गव्हर्नन्स स्वीकारल्यास, हे क्षेत्र भविष्यात अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह ठरू शकते.