मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुसंगतता आणण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांसाठी भांडवली पर्याप्ततेच्या (Capital Adequacy) माहितीचे मानकीकरण (Standardization) करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या नवीन नियमांमुळे आता असूचीबद्ध (Unlisted) आणि परदेशी बँका देखील सूचीबद्ध (Listed) बँकांच्या बरोबरीने येतील.
लोकांना बँकांची आर्थिक कामगिरी सहज समजून घेता यावी आणि दोन बँकांमधील आर्थिक स्थितीची तुलना करणे सोपे व्हावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे:
एकसमान अहवाल स्वरूप (Uniform Format): बेसल (Basel)-संबंधित माहितीची तुलनात्मकता सुधारण्यासाठी सर्व बँकांना एकाच स्वरूपात आपली माहिती जाहीर करावी लागेल.
आकडेवारी कोटी रुपयांमध्येच: सर्व बँकांना त्यांची आर्थिक आकडेवारी अनिवार्यपणे 'कोटी रुपयांमध्ये' सादर करावी लागेल. यामुळे आकडेवारीतील गोंधळ दूर होईल.
परदेशी बँकांवरही बंधन: हा सुधारित आराखडा भारतातील परदेशी बँकांच्या शाखांसह सर्व व्यावसायिक बँकांना लागू होईल.
माहिती नसली तरी जागा सोडणे बंधनकारक: एखाद्या बँकेला एखादी माहिती उघड करणे लागू नसेल, तरीही त्यांनी अहवालात त्या माहितीसाठीची ओळ (Row) राखून ठेवून तसे चिन्हांकित केले पाहिजे. यामुळे सर्व बँकांच्या अहवालांचे स्वरूप सारखेच दिसेल.
बँकांच्या प्रमुख आर्थिक मापदंडांमध्ये भांडवली रचना आणि जोखीम-भारित मालमत्ता (Risk-Weighted Assets) यांचा समावेश असेल. हे सर्व नमुने सुस्पष्टपणे परिभाषित केले जाणार असल्याने:
ठेवीदारांचा विश्वास वाढणार: सामान्य ठेवीदारांना आपली बँक आर्थिकदृष्ट्या किती मजबूत आहे, हे समजणे सोपे जाईल.
सहज तुलना शक्य: विश्लेषकांना विविध बँकांच्या कामगिरीची एकमेकांशी आणि जुन्या आकडेवारीशी अचूक तुलना करता येईल.
रिझर्व्ह बँकेने केवळ नियम बदलले नसून बँकांची जबाबदारीही अधिक कठोर केली आहे:
संचालकांची साक्ष बंधनकारक: बँकांच्या पूर्ण-वेळ संचालकांना (Full-time Directors) जाहीर केलेल्या माहितीच्या अचूकतेची स्वतः साक्ष (Attestation) द्यावी लागेल. यामुळे माहितीतील पारदर्शकता आणि अचूकता वाढेल.
वेबसाईटवर स्वतंत्र विभाग: सर्व बँकांना त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर नियामक प्रकटीकरणांसाठी (Regulatory Disclosures) एक स्वतंत्र विभाग तयार करावा लागेल.
१० वर्षांचे संग्रहण: ही सर्व माहिती बँकांना त्यांच्या वेबसाईटवर किमान १० वर्षांसाठी सुरक्षित ठेवणं बंधनकारक असेल. यामुळे गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांना विविध आर्थिक चक्रांमधील (Financial Cycles) बँकेच्या कामगिरीचा मागोवा घेणे शक्य होईल.
रिझर्व्ह बँकेचा हा मसुदा प्रस्ताव बँकिंग क्षेत्राला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि ग्राहकांसाठी विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.