एनबीएफसी आणि एआरसींच्या मुख्य भांडवलात तिमाही नफा समाविष्ट करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (ARCs) यांच्या भांडवल गणनेबाबत महत्त्वाच्या मसुदा सुधारणा निर्देश जाहीर केले आहेत. या सुधारणांमुळे तिमाही नफा मालकीच्या निधी (Owned Fund) किंवा टियर-1 भांडवलाचा भाग म्हणून कसा समाविष्ट करायचा, तसेच हे भांडवल क्रेडिट व गुंतवणूक एकाग्रता (Concentration Norms) मर्यादांसाठी कसे वापरायचे, यावर स्पष्ट मार्गदर्शन मिळणार आहे. या मसुद्यावर RBI ने 28 जानेवारी 2026 पर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय मागवला आहे.

पार्श्वभूमी: बदलांची गरज का भासली?

सध्याच्या नियामक चौकटीनुसार NBFCs (NBFC-UL वगळता) आणि ARCs त्यांच्या मागील आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्च रोजीच्या टियर-1 भांडवलाच्या आधारे क्रेडिट व गुंतवणूक एकाग्रता मर्यादा ठरवतात. या मर्यादांद्वारे एका कर्जदाराला, एका गटाला किंवा एका गुंतवणुकीला कितीपर्यंत एक्सपोजर देता येईल हे निश्चित केले जाते.

मात्र, केवळ मार्च-अखेरच्या भांडवलाच्या आकड्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे अनेक NBFCs कडून पुनरावलोकनाची मागणी करण्यात येत होती. वर्षभरात भांडवलात होणाऱ्या बदलांचा, विशेषतः तिमाही नफ्याचा, योग्य प्रतिबिंब पडत नसल्याची तक्रार उद्योगाकडून करण्यात आली होती. याशिवाय, मालकीच्या निधीच्या गणनेत नेमके कोणते घटक समाविष्ट करायचे, याबाबतही अधिक स्पष्टतेची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले.

पूर्वीची चौकट काय होती?

विद्यमान नियमांनुसार:

• NBFCs आणि ARCs मागील आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्च रोजीचा टियर-1 भांडवलाचा आकडा निश्चित करतात.

• हाच आकडा संपूर्ण पुढील वर्षासाठी क्रेडिट व गुंतवणूक एकाग्रता मर्यादांचे पालन करण्यासाठी वापरला जातो.

• तिमाही नफ्याचा थेट समावेश मालकीच्या निधीत करण्याबाबत स्पष्ट तरतूद नव्हती.

या व्यवस्थेमुळे वाढत्या व्यवसायासोबत भांडवल वाढले तरी, प्रत्यक्ष एक्सपोजर मर्यादा वाढवताना संस्थांना अडचणी येत होत्या.

रिझर्व्ह बँक काय बदल प्रस्तावित करत आहे?

रिझर्व्ह बँकेने सुचवलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार:

• मुक्त राखीव निधीसोबत (Free Reserves) तिमाही नफ्याचाही मालकीच्या निधीच्या गणनेत समावेश करता येईल.

• मात्र, तिमाही नफा समाविष्ट करण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

तिमाही नफ्याच्या समावेशासाठी अटी

रिझर्व्ह बँकेच्या मसुदा निर्देशांनुसार:

1. लेखापरीक्षणाची अट: तिमाही वित्तीय विवरणपत्रांचा वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून (Statutory Auditor) मर्यादित आढावा (Limited Review) घेणे आवश्यक आहे.

2. लाभांश वजावट: मालकीच्या निधीत समाविष्ट होणारा नफा लाभांश देयकांसाठी राखून ठेवलेल्या रकमेने कमी केला जाईल.

3. नुकसान वजावट: चालू आर्थिक वर्षात झालेले कोणतेही नुकसान मालकीच्या निधीतून पूर्णपणे वजा करणे बंधनकारक असेल.

पात्र तिमाही नफ्याची गणना कशी होईल?

रिझर्व्ह बँकेने यासाठी एक स्पष्ट सूत्र दिले आहे. त्यानुसार:

• एका विशिष्ट तिमाहीपर्यंतचा पात्र नफा =

  • त्या तिमाहीपर्यंतचा एकूण निव्वळ नफा (Cumulative Net Profit)

  • वजा: मागील तीन वर्षांत दिलेल्या सरासरी लाभांशाच्या 25 टक्के रक्कम

  • त्यानंतर ही रक्कम चालू आर्थिक वर्षात गेलेल्या तिमाहींच्या संख्येने गुणाकार केली जाईल.

• चालू वर्षातील कोणतेही नुकसान थेट मालकीच्या निधीतून वजा करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या संस्थांवर हे नियम लागू होतील?

हे सुधारित निर्देश पुढील संस्थांवर लागू होतील:

• NBFCs (NBFC-UL वगळता)

• मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या (ARCs)

रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या दुरुस्त्या मालकीच्या निधीच्या गणनेत समाविष्ट करावयाच्या घटकांबाबत स्पष्टता देण्यासाठी आवश्यक आहेत.

उद्योगासाठी याचा अर्थ काय?

या प्रस्तावित बदलांमुळे:

• NBFCs आणि ARCs ना वर्षभरातील नफ्याचा योग्य विचार करून भांडवलाची गणना करता येईल.

• वाढत्या भांडवलाच्या आधारे क्रेडिट व गुंतवणूक क्षमतेत अधिक लवचिकता येईल.

• मात्र, लेखापरीक्षण आणि लाभांश वजावट यांसारख्या अटींमुळे सावधगिरीही बाळगावी लागेल.

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की या सुधारणा सध्या मसुदा स्वरूपात असून, भागधारकांच्या सूचनांनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तरीही, या प्रस्तावांमुळे NBFC आणि ARC क्षेत्रातील भांडवली नियमन अधिक व्यवहार्य आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.